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नीमकाथाना में सड़क चौड़ीकरण का विरोध:80 की जगह 60 फीट चौड़ी बनाने की मांग की, ज्ञापन सौंपा


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नीमकाथाना में सड़क चौड़ीकरण का विरोध:80 की जगह 60 फीट चौड़ी बनाने की मांग की, ज्ञापन सौंपा

नीमकाथाना में सड़क चौड़ीकरण का विरोध:80 की जगह 60 फीट चौड़ी बनाने की मांग की, ज्ञापन सौंपा

नीमकाथाना : नीमकाथाना में प्रस्तावित शाहपुरा-चिड़ावा एसएच-13 फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण को लेकर लोगों ने विरोध किया। मांकड़ी फाटक से सिरोही नदी बाइपास तक 11 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 80 फीट तक चौड़ा करने के विरोध में प्रभावित लोगों ने सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने सड़क की चौड़ाई 60 फीट तक सीमित रखने की मांग की है।

प्रभावितों ने ज्ञापन में बताया- सिरोही नदी से आरओबी तक निर्माणाधीन सड़क पहले से ही 60 फीट चौड़ी बनाई जा रही है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में सड़क को 80 फीट तक चौड़ा करने से व्यापारियों और आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका दावा है कि परियोजना के मूल प्रस्ताव में भी शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त चौड़ाईकरण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे 80 फीट तक चौड़ा करने की तैयारी की जा रही है।

सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।
सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।

मूल योजना से सड़क निर्माण की मांग

लोगों ने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य मूल योजना के अनुसार ही किया जाए, ताकि अनावश्यक तोड़फोड़ और संपत्ति के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि नीमकाथाना शहर के चारों ओर रिंग रोड और बाइपास बनने से शहर के अंदर यातायात का दबाव काफी कम हो गया है, इसलिए शहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इस दौरान विनोद कंसल, अशोक जोधपुरी, दिनेश शर्मा, सुरेश कुमार, सुभाष अग्रवाल, डॉ. केके यादव, निर्मल गुप्ता, रघु गुप्ता, शिवकुमार सैनी, रघु सैन, सुरज्ञान, प्रशांत शर्मा, पूरण सिंह, सज्जन कुमार, अनिल सैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रभावित लोगों ने एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं।

समिति अध्यक्ष ने आश्वासन दिया

सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों और लोगों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और वे जिला कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

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