परसरामपुरा : परसरामपुरा में ग्रामीणों ने खेल स्टेडियम को बचाने के लिए बैठक की, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश पर 27 अप्रैल को अतिक्रमण हटाकर तोड़ा जाना है। जयपुर बेंच के डीबी सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन संख्या 1064/2024 के तहत यह कार्रवाई नायब तहसीलदार की देखरेख में होगी। प्रशासन ने नदी बहाव क्षेत्र में बने स्टेडियम के एक हिस्से को अतिक्रमण बताया है।

सुरेश नेहरा ने बैठक में बताया कि इस स्टेडियम का शिलान्यास 2021 में तत्कालीन जिला कलेक्टर यूडी खान और जिला खेल अधिकारी राकेश ओला ने किया था। इसमें एकेडमिक भवन, तीन हॉस्टल और एक इनडोर स्टेडियम बनकर तैयार है। इसके निचले हिस्से में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के तीन ग्राउंड प्रस्तावित थे। स्टेडियम की बाहरी दीवार का निर्माण श्री सीमेंट के सीएसआर फंड से हुआ है।

प्रशासन को चेतावनी

नेहरा ने आरोप लगाया कि जब स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों थे। उन्होंने कहा कि अब जब इसकी दीवारें और भवन बनकर तैयार हैं, तो इसे तोड़ने नहीं दिया जाएगा। मुकेश रणवां ने कहा कि सभी ग्रामीण राजनीति से ऊपर उठकर गांव की इस विरासत को बचाने के लिए “ईंट से ईंट बजा देंगे”। युवा समाज सेवी सुरेश गुर्जर ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्टेडियम की दीवार पर “एक इंच भी खरोंच आई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा”।

एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापन

सुरेश नेहरा ने बताया कि स्टेडियम को बचाने के लिए पांच दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत 22 अप्रैल को परसरामपुरा में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 23 अप्रैल को सभी शिक्षण संस्थाएं और व्यापार मंडल रैली निकालेंगे। 24 अप्रैल को ग्रामीण नवलगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, और 27 अप्रैल को प्रशासन का स्टेडियम के बाहर डटकर मुकाबला किया जाएगा।

बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिसिंह चाहर, युवा विकास मंच अध्यक्ष अरुण चाहर, नवयुवक मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शर्मा, मीना स्वामी, सरदार चाहर, सुभाष जांगिड़, बजरंग जांगिड़, राजेंद्र राठी, फतेह मोहम्मद चोपदार, दयालाराम मौर्य, विश्वनाथ पोद्दार, विजय पोद्दार, दिलीप साईं सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।