उदयपुरवाटी : राजस्थान पेंशनर समाज तहसील उप-शाखा की कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को पेंशनर्स ने एकजुट होकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों के विरुद्ध जारी किए गए वैधता अधिनियम 2026 को वापस लेने की पुरजोर मांग की। सीताराम सैनी ने बताया कि उपखंड कार्यालय पर बुधवार प्रातः 10:30 बजे बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहाँ पेंशनर्स ने अधिनियम के प्रति अपना विरोध दर्ज कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

पेंशनर्स के अनुसार नया अधिनियम उनके हितों पर आघात करता है, इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। पेंशनर्स ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया और इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष सीताराम सैनी सचिव नरेंद्र सिंह, संरक्षक एवं भूतपूर्व जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायण बड़ीवाल, विद्याधर सैनी, रामेश्वर लाल पटवारी, बलवंत सैनी, सांवरमल महरिया, जगदीश कुमावत सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।