जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

रींगस : रींगस में सोमवार को NHAI ने सरगोठ गांव से एनआर प्लाजा तक 130 स्थानों से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई में भारी पुलिस बल, दो दर्जन से अधिक जेसीबी, पोकलैंड व डंपर जैसी मशीनें शामिल थीं। इस दौरान एसडीएम बृजेश कुमार गुप्ता, तहसीलदार महेश ओला, पुलिस थाना अधिकारी सुरेश कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

पूर्व पालिकाध्यक्ष ने विरोध किया

भैरुजी पर निठारवाल इंडस्ट्रीज के अतिक्रमण को हटाने के दौरान नगर पालिका के पूर्व पालिकाध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल और उनके बेटे महिपाल सिंह ने विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर ही जेसीबी और पोकलैंड की मदद से अतिक्रमण हटवा दिया। इसके अलावा, सरगोठ, भैरूजी मोड़ और बीकानेर स्टैंड से एनआर प्लाजा तक कुछ जगहों पर लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिए थे। शेष बचे अतिक्रमण को प्रशासन ने शांतिपूर्वक तरीके से हटाया।

सेंटर से 30 मीटर तक अतिक्रमण हटाया

एसडीएम बृजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एनएच पर सेंटर से 30 मीटर तक अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई, हालांकि भैरूजी मोड़ पर अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया।

इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर से आने वाले वाहन चालकों को भैरूजी मोड़ और मिल तिराहे पर सर्विस रोड न होने के कारण अक्सर जाम और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे अब निजात मिलने की उम्मीद है।

मुआवजे को लेकर विरोध किया था

एनएचएआई पीडी अजय आर्य ने बताया कि रींगस के भैरू जी मोड वाली पुलिया 2013 में बनकर तैयार हो गई थी। सर्विस रोड को लेकर भैरूजी पर हरिशंकर निठारवाल आदि ने अपनी दादागिरी व मुआवजा को लेकर विरोध किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जाप्ते के साथ अतिक्रमण हटाया गया है और बाधक बनाने वालो के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

स्टे होने के बावजूद कार्रवाई की-हरिशंकर निठारवाल

पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल ने कहा कि हाईकोर्ट का स्टे होने के बाद भी एनएचएआई ने हमारे साथ अन्याय किया है। 4 अक्टूबर 2012 से हाईकोर्ट में स्टे लगा हुआ है। हमारी बिना सुनवाई व बिना मुआवजे दिए अतिक्रमण को हटाया गया है।

15 मार्च को एसपी, जिला कलेक्टर व एनएचएआई के अधिकारियों को मेल किया था। इसके बाद भी आज मेरे बेटे महिपाल सिंह ने आदेश दिखाने कि कोशिश कि तो प्रशासन ने बदतमीजी कि है। निश्चित तोंर पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके लिए न्यायालय की शरण में जाऊंगा।