जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की संयुक्त पीठ ने 133 मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया। इन प्रकरणों में कुल 25 लाख 79 हजार 211 रुपए के अवार्ड पारित किए गए, जिससे परिवादियों को बड़ी राहत मिली।

लोक अदालत के दौरान नवलगढ़ क्षेत्र के दो विद्युत उपभोक्ताओं के मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली के आदेश की अक्षरशः पालना भी सुनिश्चित करवाई गई। संबंधित विभाग को विद्युत कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का सात दिनों में समाधान करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय को विद्युत विभाग ने राज्य और राष्ट्रीय आयोग में चुनौती दी थी, लेकिन दोनों स्तरों पर भी जिला आयोग के निर्णय को बरकरार रखा गया।

लोक अदालत की कार्यवाही में अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान एडवोकेट नीरज कुमार और नवीन सैनी ने मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम में एवीवीएनएल के एसई महेश टीबड़ा, नोडल अधिकारी प्रदीप भांबू, विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञा कुलहार, एईईएन अनिल कालेर, महेश कुमार सैनी, पूर्व अध्यक्ष विजय ओला, सचिव विकास महमिया, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश झाझड़िया व भगवान सिंह सहित कई अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।

आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि लोक अदालत में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण में अहम योगदान देने वाले एडवोकेट नीरज कुमार और नवीन सैनी को आयोग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है, जिससे आमजन को शीघ्र राहत मिलती है।