नीमकाथाना : 16वीं राजस्थान विधानसभा में नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित दुकानों की चयन प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया। विधायक मोदी ने सरकार से प्रश्न किया कि जब चयन के नियम पूर्व निर्धारित हैं, तो ‘मार्गदर्शन’ के नाम पर प्रक्रिया को लंबित क्यों रखा जा रहा है।

दुकानों के आवंटन पर सवाल

विधायक मोदी ने सदन को बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नीमकाथाना क्षेत्र में 39 रिक्त दुकानों में से केवल 15 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र की 10 खाली दुकानों में से मात्र 3 दुकानों का ही आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया को लंबित रखना आम जनता के अधिकारों का हनन है और यह पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

जवाब में मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 39 दुकानों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिनमें 38 पहले से रिक्त थीं और एक नई दुकान शामिल थी। इन दुकानों के लिए 10 एकल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 को आवंटित किया गया, 2 आवेदन निरस्त किए गए, और 4 मामलों में ‘मार्गदर्शन’ मांगा गया है।

जवाब से विधायक असंतुष्ट

मंत्री के जवाब पर विधायक मोदी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार 70 प्रतिशत आबादी को राशन उपलब्ध कराना चाहती है या नहीं। मोदी ने आरोप लगाया कि ‘मार्गदर्शन हेतु बकाया’ रखना सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की आशंका उत्पन्न करता है। मंत्री द्वारा लिखित जवाब दोहराने पर विधायक मोदी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि आखिर किसका मार्गदर्शन अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, विधायक मोदी ने सदन में नीमकाथाना क्षेत्र में प्रस्तावित राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीज विधायन केंद्र के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जानकारी दी कि कॉरपोरेशन ने 25 फरवरी 2025 को जिला कलेक्टर सीकर से दो हेक्टेयर भूमि आवंटन का अनुरोध किया था। इसके बाद ग्राम जस्सीकाबास (ठीकरिया, नीमकाथाना) में भूमि आवंटित की गई। निगम ने नियमानुसार राशि जमा कर भूमि का कब्जा लिया और उसका सीमांकन भी करवा दिया है।