श्रीमाधोपुर : उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 374 राजसेस कॉलेजों और नोडल कॉलेजों में कार्यरत 2700 गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्यों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा राजसेस अधीन महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर 5 वर्ष की अस्थाई संविदा भर्ती की घोषणा और संभावित नोटिफिकेशन के बाद शिक्षकों ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैनपॉवर रूल्स 2025 के तहत समायोजन की मांग उठाई है।

इसी संबंध में सोमवार को श्रीमाधोपुर एसडीएम अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि यदि नई भर्ती परीक्षा होती है, तो लगभग 25% फैकल्टी ओवरएज होने के कारण बाहर हो जाएगी। इस उम्र में बेरोजगारी के कारण उनके परिवारों पर गंभीर संकट आ जाएगा।

शिक्षकों का कहना है कि महाविद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों का चयन यूजीसी के नियमानुसार एपीआर स्कोर और मेरिट के आधार पर हुआ है। ये शिक्षक ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।उनकी मांग है कि संविदा भर्ती में राज्य समिति के हायरिंग नियम 6(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा उनकी स्क्रीनिंग हरियाणा राज्य की तर्ज पर की जाए, ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके।

उनका यह भी कहना है कि समायोजन के बाद ही शेष रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, जैसा कि हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में किया गया है। उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ ने 2021 में एक निर्णय दिया था कि गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्यों को राजस्थान कॉलेज एजुकेशन हायरिंग ऑफ मैनपॉवर रूल्स 2023 के तहत सभी नियमों का लाभ दिया जाएगा।

इस अवसर पर महाविद्यालय में कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. सुवालाल जाट, डॉ. राजेंद्र बुनकर, डॉ. सुमन वर्मा, डॉ. प्रेमचंद वर्मा, डॉ. मुकेश कुमार शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।