झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रणजीत सिंह को सरकार ने एपीओ कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि रणजीत सिंह को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाएगा। जनप्रतिनिधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सत्ता-संगठन के बीच संवाद कार्यक्रम के दौरान भी जिला परिषद सीईओ के कामकाज और रवैये को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सीईओ को एपीओ करने का निर्णय लिया।

साधारण सभा में भी उठा था मुद्दा

29 अगस्त को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भी सीईओ रणजीत सिंह का मुद्दा गरमा गया था। इस बैठक में कई सदस्यों ने आरोप लगाया था कि सीईओ काम को स्वीकृत नहीं करते हैं और जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना कर देते हैं। इसको लेकर माहौल काफी गर्माया था और कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। सभा में उठे विवाद और उसके बाद सत्ता-संगठन के बीच संवाद के दौरान दोहराई गई शिकायतों ने सरकार को भी गंभीर कर दिया। इसके बाद कार्मिक विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिए।

संयुक्त शासन सचिव ने जारी किए आदेश

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला परिषद सीईओ रणजीत सिंह को एपीओ करते हुए आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाएगा।

जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों में चर्चा

इस कार्रवाई के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल है। कई लोग इसे जनप्रतिनिधियों की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे प्रशासनिक स्तर पर खींचतान का नतीजा मान रहे हैं। वहीं, कर्मचारियों का एक वर्ग मानता है कि इस तरह की कार्रवाई से अफसरशाही में असुरक्षा का भाव बढ़ता है।

विवाद की जड़

जानकार बताते हैं कि जिला परिषद सीईओ और जनप्रतिनिधियों के बीच लंबे समय से कामकाज को लेकर मतभेद चल रहे थे। कई विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सीईओ और सदस्यों की राय अलग-अलग रही।