भीलवाड़ा : भीलवाड़ा जिले की पंडेर पंचायत का सरपंच पति मुकेश जाट गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह सरपंच पत्नी के पदभार ग्रहण नहीं होने से नाराज है। उसने मांग की है कि सरपंच पत्नी को पदभार ग्रहण कराया जाए और पंचायत भवन पर ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

एएसपी-एसडीएम कर रहे समझाइश

सरपंच पति के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पर एएसपी राजेश आर्य और एसडीएम राजकेश मीणा मौके पर पहुंचे। एएसपी और एसडीएम सरपंच पति को टावर से नीचे उतरने के लिए समझाइश कर रहे हैं। वहीं सरपंच के समर्थकों से भी समझाइश की जा रही है। वहीं विकास अधिकारी सीताराम मीणा पंचायत भवन का ताला खोलने के लिए मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थकों ने प्रशासन हाय-हाय के नारे लगाए। समर्थकों ने कहा कि ताला खोलने से क्या होगा। उन्होंने सवाल किया कि 3 दिन तक पंचायत भवन पर ताला लगाने का अधिकार किसने दिया।

3 पॉइंट्स में समझिए पूरा मामला

सरपंच पति ने वीडियो किया जारी

सरपंच पति मुकेश जाट ने एक वीडियो जारी कर बताया कि पंडेर प्रशासक ममता जाट को 7 मई 2025 को निलंबित किया गया था, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पहुंचे। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया। स्थगन आदेश की कॉपी विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर और सीओ दी गई, जिसके बाद मंगलवार को पदभार ग्रहण करने पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने रौब दिखाते हुए पंचायत भवन के गेट पर ताला लगा दिया और वहां से चले गए।

3 दिन से चल रहा धरना

मुकेश जाट ने कहा कि ताला लगाने के घटनाक्रम के बाद से पंचायत भवन के बाहर 3 दिन से शांति पूर्ण धरना चल रहा है, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। धरना-प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कानावत, कांग्रेस नेता अनिल उपाध्याय, सावन टांक, बाबूलाल खटीक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद हैं।

सरपंच पति ने मांग की है कि ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरपंच ममता जाट को पदभार ग्रहण कराया जाए। उसके बाद ही वह टावर से नीचे उतरेगा।

सरपंच पर लग चुके आरोप

दरअसल, ममता मुकेश जाट पर पूर्व में पद का दुरुपयोग, अनियमितता और नियमों की अवहेलना करने जैसे आरोप लगे थे। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने सामुदायिक भवन और चारदीवारी के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया। शिलालेख पर नाम अंकित नहीं कराया। रोड लाइट के काम में कम सामग्री लगाकर ज्यादा भुगतान किया गया और पट्टों की पत्रावलियों में अनियमितताएं बरती गई। आरोपों के आधार पर सरकार ने 7 मई 2025 को उन्हें प्रशासक पद से हटा दिया था। इससे पहले 24 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासक नियुक्त की गई।