झुंझुनूं : ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। उनकी राशन कार्ड लॉक कर सामग्री पर रोक लगा दी गई है। अकेले झुंझुनूं में 97 हजार 198 कॉर्ड लॉक कर दिए हैं। ये वो उपभोक्ता हैं जो खाद्य सुरक्षा का लाभ रहे थे, लेकिन अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई।

अब इन उपभोक्ता इस माह से गेहूं नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार के निर्देश पर पिछले दो साल से खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही थी। फिर भी झुंझुनूं में 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर 60 साल से ऊपर व 10 साल की आयु से छोटे बच्चों को ई- केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है।

डीएसओ ने बताया कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की ई -केवाईसी करवाना अनिवार्य किया है। खाद्य सुरक्षा कार्ड बनने के बाद पहली बार इ-केवाईसी हो रही है। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए या अन्यत्र बस गए। इस अवधि में मृत्यु होने वालों के नाम से भी राशन सामग्री उठाने की आशंका है। ऐसे में जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई, उनकी राशन सामग्री पर रोक लगाई जा रही है।

28 फरवरी तक स्वेच्छा से हटा सकेंगे नाम

सरकार ने ई-केवाईसी के साथ साथ गिव अप अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा लाभ ले रहे अपात्र व्यक्ति 28 फरवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम हटा सकते है। उसके बाद रसद विभाग की ओर से नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिले के अभी तक 9 हजार 500 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटा लिया है।