जनमानस शेखावाटी संवाददाता : रतन कुमावत

पपुरना : खेतड़ी में राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने सहायता राशि का पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग की है।

एसडीएम बंशीधर योगी को दिए ज्ञापन में बताया-नीमकाथाना से खेतड़ी स्टेट हाईवे 13 का सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर द्वारा पी.पी.पी. मोड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जा रहा हैं।

एडवोकेट निरंजन लाल सैनी ने बताया-राज्य सरकार द्वारा माइक्रोप्लान की स्वीकृति दी गई है, जिसमें रोड निर्माण में मकानो व दुकानों की संरचना की टूट-फूट की जाती है तो उनका जनसमर्थन एवं स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोड निर्माण का कार्य किया जाए, लेकिन संबंधित मूल्यांकन कंपनी व विभाग द्वारा मनमर्जी से बिना कोई मापदंड के मुआवजा दिया जा रहा हैं।

ग्राम पपुरना मे काफी मकान और दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया हैं, जिसमें संरचनाओं की क्षतिग्रस्त के लिए पुनर्वास सहायता राशि जारी की गई है, उसमें काफी लोगों ने मूल्यांकन मे सुधार की मांग को लेकर कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी खेतड़ी को लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई थी। जिस पर संबंधित विभाग ने कार्य नही किया। वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त किए जाने वाले मकानों व दुकानों का मूल्यांकन सही नहीं किया गया। जिसके कारण पुनर्वास सहायक राशि बहुत कम जारी की गयी है। पीडब्ल्यूडी विभाग व रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से प्रमुख मांग गांव पपुरना के लोगों के द्वारा की जा रही है। जिन मकानों दुकानों का मूल्यांकन को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई है, उनका मूल्यांकन दोबारा से पूरा किया जाए। वहीं पुनर्वास सहायता राशि वर्तमान में जारी की गयी वह बहुत कम उसको बढ़ाकर तीन गुणा जारी की जाए, जिन लोगों के मकानों व दुकानों की रोड निर्माण के लिए टूट होगी उनकी जगह रोड की चौडीकरण करने में ली जाएगी।

इस मौके पर गोपाल अग्रवाल, श्रीकांत गुप्ता, चंद्र प्रकाश दाधिच, विकास शर्मा, हुकमीचंद, राजेंद्र प्रसाद, महेश कुमार, ओमप्रकाश, गोविंद राम, सीताराम, मोहम्मद रसीद कुरैशी, रिहान कुरेशी, संदीप कुमार, संतोष कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।

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