नीमकाथाना : जिला कलक्टर शरद मेहरा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामले आम नागरिकों के हितों से सीधा जुड़ा होता है, इसलिए राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में उचित निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को राजस्व प्रकरणों का निराकरण हेतु पुरी संवदेनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिससे कि निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में कलक्टर ने कहा कि काफी समय से लंबित भूमि अवाप्ति के लंबित मुद्दों व राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। इसके लिए राजस्व अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कोर्ट लगाए। जिला कलक्टर मेहरा ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को भू राजस्व से जुड़ी वसूली, राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करने के निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से समीक्षा की।

लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व से जुड़ी समस्याएं पूछी एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए. मेहरा ने भू अभिलेख, सीमांकन, नामांतरण से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिले में वर्तमान राजस्व मुकदमों की स्थिति पर चर्चा की एवं लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए. बैठक में जिला कलेक्टर मेहरा ने कहा कि भूमि रूपांतरण की फाइलें जो लम्बे समय से लम्बित है। राजकीय कार्यालयों खेल मैदान, शमशान, कब्रिस्तान, आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन तथा बजट घोषणा के तहत भूमि आवंटन के मामलों का निस्तारण जल्द करने तथा रोड़ा एक्ट व लाइट्स के प्रकरणों पर नियम अनुसार कार्यवाही करने तथा चारागाह भूमि अतिक्रमण, पीएम किसान योजना तथा लोकायुक्त के लंबित प्रकरणों के साथ-साथ जीसीएमएस पोर्टल तथा पीएलपीसी मामलों का रिव्यू करने , पीएचईडी को भुमि देने के मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने, फाइलों के निस्तारण में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश दिए।

आरएल एक्ट के पुराने मामलों का निपटारा जल्द करे। कर्मयोगी पर सतप्रतिशत अपने अधिनस्थ कार्मिको का रजिस्टेªशन करवाके उनसे अनिवार्य रुप से कम से कम पांच कोर्स करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की और इन वर्गों के विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

मेहरा ने अधिकारियों से कहा कि स्वयं के विभागों में ई-फाइल का कार्य व्यवस्थित रूप से शुरू करना सुनिश्चित करें. साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालय में भी ई-फाइल से कार्य शुरू कराया जाए.

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल कुमार, मोनिका सामोर एसडीएम उदयपुरवाटी, अनिल कुमार एसडीएम श्रीमाधोपुर, सविता शर्मा एसडीएम खेतडी, नीमकाथाना तहसीलदार महेश ओला, पाटन तहसीलदार मुनेश सर्वा, खेतडी तहसीलदार निलम राज बांसिवाल, एसीपी मुकेश गाडोदिया आदि अधिकारी उपस्थित थे।