जयपुर : कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और तीन संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पंवार ने शुक्रवार शाम को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को रिपोर्ट सौंपी। पंवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट दी है।

सूत्रों के मुताबिक पंवार कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना है। कई जिलों को प्रशासनिक जरूरत, दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना है। कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की है, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्योरा दे दिया है।

ललित के पंवार ने कहा- हमें चार बिंदुओं पर रिपोर्ट देने को कहा था। हमने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट दी है।

45 विधायकों, 5 सांसदों सहित कई नेताओं ने कमेटी को सुझाव दिए
गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पंवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की। कमेटी से 45 विधायकों, 5 सांसदों, 12 जिला प्रमुखों, 25 प्रधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सुझाव और मांगें रखीं। बीजेपी विधायकों ने गहलोत राज के कई छोटे जिलों की बाउ्ंड्री पर आपत्ति जताते हुए नए इलाके जोड़ने और हटाने पर भी सुझाव दिया है।

अब मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी करेगी फैसला, अगले सप्ताह बैठक
पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ​गहलोत राज के जिलों के भविष्य का फैसला करेगी। कमेटी की अगले सप्ताह बैठक होनी है। इस बैठक में पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट सब कमेटी पंवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी।

फिलहाल जिलों की बाउंड्री बदलने, नए जिले बनाने और खत्म करने पर रोक
प्रदेश में फिलहाल नए प्रशासनिक यूनिट बनाने पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने रोक लगा रखी है। फिलहाल न नए जिले बन सकते हैं, न पुराने खत्म हो सकते हैं। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 1 जुलाई से जिले, तहसील, गांवों की बाउंड्री फ्रीज कर रखी है, इनकी सीमाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। कैबिनेट सब कमेटी अगर जिले खत्म करने की सिफारिश करती है या बाउंड्री में बदलाव की रिपोर्ट देती है तो उसे तत्काल लागू नहीं किया जा सकेगा। जब तक जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से छूट नहीं मिलेगी, तब तक जिलों की सीमा में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा।