अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी और सहायिका ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में तहसील अध्यक्ष ममता पारीक ने बताया कि प्रदेश में हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन और सहायिका नौनिहालों के शिक्षण पोषण के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का काम करती हैं। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी कार्मिकों को 12 हजार से 17500 रुपए तक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में केवल 4 हजार से 9 हजार रुपए तक ही मानदेय दिया जा रहा है। प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम साथिनों और सहायिकाओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द समाधान किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन और सहायिका को संविदा कार्मिक और नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाया जाए।

चुनावी संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 13 हजार रुपए और सहायिका का मानदेय 6500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग और महिला अधिकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कनिष्ठ सहायक के पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन और सहायिका को बोनस अंक प्रदान करते हुए समायोजित किया जाए। बजट घोषणा में वित्त विभाग जारी अधिसूचना को जारी रखते हुए आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों सहित संविदा कार्मिकों को राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स के दायरे में लाते हुए सेवाकाल के आधार पर राशि प्रदान की जाए। इस मौके पर मुक्ता सोनी, रंजना चैमाल, मनिता, आनंदी, सरोज और मुन्नी आदि मौजूद रहे।