जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : कृषि व कृषकों को इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। सदन में एम.एस. स्वामीनाथन जी के कथन को पढ़ा परंतु MSP को कानूनी दर्जा देने एवं उन्हें लागू करने को लेकर कुछ बोला होता तो बेहतर रहता। डबल इंजन की सरकार MSP के कानूनी प्रावधान पर चुप है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर भी बजट में कोई ज़िक्र नहीं किया गया। युवाओं के रोजगार, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर इस बजट में न तो कोई नीति दिखाई देती है और न ही कोई योजना। जमीनी वास्तविकता एवं समस्याओं से दूर यह बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन एवं लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत है।