• कार्रवाई क्या : मामला सामने आने के बाद एंटी रैंगिंग कमेटी ने छात्रों के बयान लिए। कमेटी ने एक स्टूडेंट का नामांकन ही रद्द कर दिया था और दो स्टूडेंट को दो-दो सैमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया था।

• कार्रवाई क्या : छात्र ने कॉलेज प्रशासन से लेकर एनएमसी को मामले में शिकायत दी थी। हालांकि बाद में दबाव में आकर पीड़ित स्टूडेंट्स ने अपने बयान बदल दिए थे।

• कार्रवाई क्या : स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रबंधन को शिकायत दी। इसके बाद प्रिंसिपल डाॅ. दीपक वर्मा ने जांच कमेटी के आधार पर 48 स्टूडेंट को निलंबित कर दिया गया था। छात्रों ने निलंबन होने के बाद जूनियर से कहा कि ये कॉलेज हमारा है और हम तुम्हारे बाप हैं। वॉट्सऐप पर भी हैप्पी फादर्स-डे का स्टेटस लगाया गया।

केस 8 : हॉस्टल में नहीं आया स्टूडेंट तो कमरे में जाकर पीटा

भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट सुरेश बिश्नोई ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को देर रात रैगिंग के लिए हॉस्टल में बुलाया। जूनियर स्टूडेंट को रैगिंग का अंदेशा हो गया था, ऐसे में उसने आने से मना कर दिया। अगले दिन सीनियर स्टूडेंट्स सुरेश बिश्नोई अपने साथी मंगल बिश्नोई व एक अन्य को लेकर स्टूडेंट के रूम में पहुंच गए। जूनियर स्टूडेंट के साथ बुरी तरह मारपीट की और धमकी दी कि किसी को बताया तो कॅरियर खराब कर देंगे।

अलग से एक्ट नहीं, लेकिन हर कॉलेज पर बनी है एंटी रैंगिंग कमेटी

राजस्थान यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर एचएस पलसानिया ने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत हर कॉलेज लेवल पर एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी में भी एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है। जिसमें खुद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर चेयरपर्सन होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हर डिपार्टमेंट लेवल पर कमेटी बनाई गई है। यूनिवर्सिटी के अंडर 7 कॉलेजों में भी कमेटी बनी है। जिसमें डिपार्टमेंट के एसओडी के साथ प्रोफेसर व अन्य मेंबर होते हैं।

कॉलेज लेवल पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो एक सेंट्रल कमेटी है। इस कमेटी में प्रोफेसर, मीडिया कर्मी से लेकर हॉस्टल वॉर्डन भी शामिल होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के परिजनों के अलावा एनजीओ के मेंबर को भी इसमें जोड़ा जाता है। कमेटी में पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर कमेटी पीड़ित छात्रों के बयान लेती है। उनके सारे सबूत चेक किए जाते हैं। अन्य छात्रों के भी बयान लिए जाते हैं।

दो महीने पहले रैंगिंग में छात्र को किया गया टर्मिनेट

राजस्थान यूनिवर्सिटी में एचओडी प्रोफेसर श्यामसुंदर अग्रवाल ने बताया कि उनके डिपार्टमेंट में दो महीने पहले एक स्टूडेंट ने रैंगिंग की शिकायत की थी। उसकी यूजीसी के पास भी मेल पर शिकायत हुई। पूरे मामले की जांच कर कमेटी ने दोषी छात्र को टर्मिनेट कर दिया था। उसे बचाने के लिए एक एमएलए ने फोन भी किया था, लेकिन दोषी छात्र की एक्टिविटी काफी खराब थी। इतना ही नहीं उसका एडमिशन चेक किया गया तो वह भी संदेह निकला था। उसके एडमिशन भी फर्जी आईपी एड्रेस के तरीके से कराया गया था। एडमिशन गलत पाए जाने और रैंगिंग पर कार्रवाई करते हुए उसका एडमिशन कैंसिल कर बाहर कर दिया गया।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 साल में रैगिंग की 10 शिकायतें

प्रोफेसर एचएस पलसानिया ने बताया कि वह सेंट्रल जांच कमेटी के सचिव हैं। वाइस चांसलर चेयरपर्सन है। पिछले 3 साल में उनके पास 10 रैगिंग की शिकायत रजिस्टर्ड हुई हैं। 2021 में उन्हें 4, 2022 में 3 और 2023 में 3 शिकायतें मिली थी। इन सभी में जांच कमेटी ने जांच कर दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कुछ छोटी-मोटी शिकायतें भी आती है लेकिन कई बार वे झूठी पाई जाती है। इनमें आपसी अनबन या फिर पैसों के लेनदेन की बात सामने आती है। ऐसे में वे कोई सबूत नहीं मिलने पर उनका आपस में समझौता करा देते हैं।

कोई नहीं सुन रहा तो यूजीसी की वेबसाइट पर करें शिकायत

अगर आपके साथ कॉलेज में सीनियर्स की ओर से रैगिंग की जा रही है या फिर बार-बार रैगिंग के नाम पर डराया जा रहा है। अगर कॉलेज प्रशासन आपकी बात सुन नहीं रहा है तो यूजीसी की वेबसाइट एंटी रैंगिग डॉट इन पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को पूरा भरने के बाद अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं।

रैगिंग हुई तो कमेटी की सिफारिश पर क्या मिलेगी सजा?

अगर कोई भी छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे कॉलेज से निष्कासित किया जाता है। उसे एक महीने से लेकर 6 महीने तक सस्पेंड कर सकते हैं। अगर रैंगिग में मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। दोषी छात्र को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो वह भी कैंसिल कर दी जाती है। अन्य कोई लाभ मिल रहे हैं तो वह भी बंद कर दिए जाते हैं।

अब जिला लेवल पर बनेंगी एंटी रैगिंग कमेटी

यूजीसी ने हाल ही में जिला लेवल पर एंटी रैगिंग कमेटी बनाने का आदेश जारी किया है। एंटी रैगिंग कमेटी के प्रमुख जिला कलेक्टर होंगे। कमेटी में एसपी, मीडियाकर्मी, एनजीओ के प्रतिनिधि, स्टूडेंट संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इनके अलावा स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ संस्थाओं से जुड़े लोग इन घटनाओं पर नजर रखेंगे।