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किसानों के खातों में नहीं आ रही सम्मान निधि राशि:अब तक नहीं मिल पाई एसएसओ आईडी, कई दिनों से किसान हो रहे परेशान


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किसानों के खातों में नहीं आ रही सम्मान निधि राशि:अब तक नहीं मिल पाई एसएसओ आईडी, कई दिनों से किसान हो रहे परेशान

किसानों के खातों में नहीं आ रही सम्मान निधि राशि:अब तक नहीं मिल पाई एसएसओ आईडी, कई दिनों से किसान हो रहे परेशान

पिलानी : पिलानी तहसील कार्यालय को पीएम किसान सम्मान निधि की एसएसओ आईडी अब तक नहीं मिल पाई है। तहसील से जुड़ी 2 नगरपालिकाओं और 48 गांवों के किसान पात्रता होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। पात्र किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की किश्त की राशि जमा नहीं हो पा रही है।

कांग्रेस सरकार में तत्कालीन विधायक जेपी चंदेलिया के प्रयासों से जुलाई 2023 में पिलानी तहसील कार्यालय शुरू हो पाया था। उससे पहले पिलानी ब्लॉक और नगरपालिका क्षेत्र के तहसील से सम्बन्धित सभी काम सूरजगढ़ से होते थे।

किसानों ने बताया कि जब से पिलानी में तहसील कार्यालय शुरू किया गया है, तभी से ही वे सम्मान निधि से वंचित हैं। बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद भी समाधान का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा।

सम्मान निधि की राशि पाने के लिए पिलानी तहसील के चक्कर काट रहे किसान
सम्मान निधि की राशि पाने के लिए पिलानी तहसील के चक्कर काट रहे किसान

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार की एक योजना है, जिसमें किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 3 किश्तों में 6,000 ₹ तक दिए जाते हैं। इस योजना की घोषणा तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। योजना की लागत सालाना 75,000 करोड़ ₹ है। दिसंबर 2018 में लागू हुई इस योजना से जुड़े किसानों के खातों में अब तक 17 किश्तें आ चुकी है।

किसानों से जुड़ी इस समस्या को लेकर केन्द्र सरकार कितनी गम्भीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 9 जून को शपथ लेने के तुरन्त बाद 10 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र सरकार की 6000 रुपए सालाना की इस राशि में 2000 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस तरह राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य भी है जहां इस योजना के तहत कृषि योग्य जमीन वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 8000 रुपए तक मिलेंगे। लेकिन पिलानी तहसील से जुड़े योजना के लाभार्थी पसोपेश में हैं कि उन्हें इस योजना के माध्यम से एक वर्ष पूर्व तक मिलती रही केन्द्र सरकार की न्यूनतम आय सहायता अब क्यों नहीं मिल रही।

किसानों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से यहां के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

केस 1

  • बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह, गांव- मोरवा, पिछले 1 वर्ष से कोई किश्त नहीं आई

केस 2

  • राजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह, गांव- खेड़ला, 10 माह पूर्व आवेदन किया1 भी किश्त नहीं आई

5 हजार से अधिक किसान हुए हैं प्रभावित

पिलानी के 5 हजार से अधिक किसान ऐसे हैं, जो यहां तहसील बनने के बाद से ही चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हर बार तहसील कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी उन्हें यह कह कर वापस भेज देते हैं कि अभी आईडी नहीं बनी है, इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त की राशि उनके खाते में जमा नहीं करवाई जा सकती। सम्मान निधि के लिए नए रजिस्ट्रेशन भी तहसील की आईडी के चलते नहीं हो पा रहे।​​​​​​​

नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि की आईडी जारी नहीं होने से यह समस्या आ रही है। तहसील की ओर से जिला कलेक्टर और अन्य सक्षम अधिकारियों को पहले भी इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन आईडी जारी नहीं हुई। आईडी जारी होने के बाद ही इस योजना की राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा हो पाएगी।​​​​​​​झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक संदीप शर्मा ने बताया कि यह योजना केन्द्र सरकार की है और सक्षम स्तर से आईडी जारी करने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है। आईडी अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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