कोटा : नीट परीक्षा रिजल्ट के बाद से विवादों में है। स्टूडेंट्‌स ने पेपर लीक सहित ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की है। अब एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों की परीक्षा वापस करवाने का फैसला लिया है। ये परीक्षा 23 जून को होगी।

दरअसल, देश के अलग-अलग राज्यों से रिजल्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई, जिसमे केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे।

इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा, उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बिना पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

कोटा के स्टूडेंट की पीआईएल पर आज होगी सुनवाई

नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि पेपर लीक हुआ है। एक ही सेंटर से कुछ बच्चे पहले रैंक पर आए हैं। इसके अलावा ग्रेसिंग मार्क्स को लेकर बड़ा विरोध था। कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट नितिन विजय की तरफ से भी 17000 बच्चों की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। यह पीआईएल भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। इधर, दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से प्रस्ताव रखा गया।

स्टूडेंट्स की ये है मांग

देशभर के स्टूडेंट लगातार नीट स्कैम की बात कह रहे हैं। नीट एग्जाम में अनियमितताओं को लेकर मोशन की ओर से चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत करीब 20 हजार स्टूडेंट्स ने अपनी शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश जोतवानी ने बताया कि उनकी याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। उन्होंने मांग की है कि जहां भी पेपर लीक, चीटिंग और समय की बर्बादी जैसी गड़बड़ी हुई है एनटीए उसको सुधरे, अगर यह नहीं हो सके तो पूरा एग्जाम दुबारा हो।

ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 स्टूडेंट्स टॉपर की लिस्ट तक पहुंच गए और कई स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होकर भी उनकी रैंकिंग काफी नीचे हो गई। नीट की कट ऑफ में एक ही साल में 45 अंकों का बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह रिकॉर्ड है। पिछले साल जहां 605 नंबर पर 26 हजार 485 स्टूडेंट्स थे, इस साल वे 76 हजार हो गए। इससे वास्तव में पात्र करीब बीस हजार स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगे।