इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के जरिए मतदान को लेकर पेश किए गए तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाय़ा। अदालत ने कहा- निजी आंकड़े ईवीएम पर अविश्वास का आधार नहीं हो सकते। याचिकार्ताओं ने सीएसडीएस डेटा के आधार पर कहा कि ज्यादातर मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम वोटों के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई गुरुवार को भी होगी।

जस्टिस खन्ना ने कहा- ”इस तरह का तर्क मंजूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। किसी प्राइवेट सर्वे से ऐसा पता नहीं चल पाएगा। यह संभव है कि कोई और इसके विपरीत जनमत संग्रह कराएगा। हम लोग उस सब में न जाएं।”

लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने प्रशांत भूषण से ईवीएम वीवीपैट के विकल्प के बारे में पूछा तो प्रशांत भूषण ने कहा- “इसका एक तरीका बैलेट पेपर (मतपत्र) से फिर से चुनाव हो। पहले मतपत्र हुआ ही करते थे। अधिकांश यूरोपीय देश एक के बाद एक मतपत्रों की ओर चले गए हैं।” इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, “जर्मनी की आबादी कितनी है?” प्रशांत भूषण ने जवाब दिया- लगभग 6 करोड़ होगी।

जस्टिस दत्ता ने कहा, “यह एक बहुत बड़ा काम है। किसी भी यूरोपीय देश के लिए इसका संचालन करना संभव नहीं है। जर्मनी और अन्य देशों की तुलना न करें। भूषण ने जर्मनी की आबादी के बारे में जो कहा, उससे अधिक आबादी मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की है। बहुत छोटा राज्य है… हमें किसी पर कुछ भरोसा रखना होगा। बेशक, जवाबदेही है।…लेकिन इस तरह सिस्टम को गिराने की कोशिश न करें।”