जयपुर : पिछली गहलोत सरकार में योजना भवन के सरकारी दफ्तर के लॉकर में मिले करोड़ों के सोने और कैश मामले में कोर्ट ने गुरुवार को ही ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (अभियोजन शिकायत) को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के मुताबिक इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूरे मामले में आईएएस अखिल अरोड़ा भी ईडी के रडार पर हैं। पिछले दिनों  ED की टीम डीओआईटी के दफ्तर आकर कुछ अफसरों के बयान भी ले जा चुकी है। अब ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन को कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ सकेगी। इस मामले में ईडी ने एसीबी की एफआईआर 125/ 2023 को आधार बनाकर कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन के लिए अपील दायर की थी।

गौरतलब है कि  ACB ने कैश और गोल्ड रिवकरी केस में 125/ 2023 की एफआईआर दर्ज कर रखी है। इस एफआईआर में आरआईएसएल के तत्कालीन चेयरमैन आईएएस अखिल अरोड़ा के खिलाफ सरकार से अनुसंधान की अनुमति भी मांगी थी। इसके लिए एसीबी के तत्कालीन डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने 6 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र भी लिखा था। कैश और गोल्ड रिकवरी मामले में एसीबी की जांच के बाद ईडी की टीम ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार भी किया था। इसके साथ ही ईडी ने इसी मामले को लेकर राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में 25 ठिकानों पर रेड भी की थी।

इसी मामले में पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के सदस्य टीएन शर्मा ने भी मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।