• फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर- 1,368 करोड़
• मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – 966 करोड़
• क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड – 410 करोड़
• वेदांता लिमिटेड – 400 करोड़
• हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – 377 करोड़
• भारती ग्रुप – 247 करोड़
• एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड – 224 करोड़
• वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड -220 करोड़
• केवेंटर फूडपार्क इंफ्रा लिमिटेड – 195 करोड़
• मदनलाल लिमिटेड – 185 करोड़

चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को डेटा देने का निर्देश दिया था। ईसीआई को 13 मार्च तक डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि 4 मार्च को बैंक ने यह कहते हुए 30 जून तक अतिरिक्त समय की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था कि पार्टी को प्रत्येक दान का मिलान करने के कार्य में समय लगेगा।

सीईसी ने बुधवार को कहा था, ‘सुप्रीम कोर्ट में हमारा रुख रहा है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के पक्ष में है। हम आयोग में जो कुछ भी करते हैं और हमारे जिला मजिस्ट्रेट चुनाव के दौरान जो कुछ भी करते हैं वह दो चीजों पर आधारित होता है- पारदर्शिता, पारदर्शिता और पारदर्शिता।’ उन्होंने कहा कि मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं।

चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के दो दिन बाद एसबीआई ने बुधवार को हलफनामा देकर बताया है कि उसने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। उसने कहा है कि उसने चुनाव आयोग को एक पेन ड्राइव में डेटा दिया है। इसमें कहा गया है कि डेटा दो पीडीएफ फाइलों पर है जो पासवर्ड से सुरक्षित हैं।

इससे पहले चुनावी बॉन्ड डेटा का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और उसे अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी थी।