Kisan Andolan 2024: संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुरू किए जा रहे किसान आंदोलन को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार सतर्क हो गई है. राज्य के गृह विभाग की ओर से किसान आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए अधिकारियों को पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न किसान संगठनों की ओर से केंद्र की नीतियों के खिलाफ 13 फरवरी से आंदोलन शुरू का ऐलान किया गया है. किसान संगठनों ने प्रस्तावित महाड़ाव और दिल्ली कूच का आह्वन किया है. ऐसे में इस आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं. गृह विभाग की ओर से इस सम्बंध में आदेश जारी किए गए हैं.

गृह विभाग की ओर से संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर, सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों की पालना के आदेश दिए हैं. आदेशों में कहा गया है कि आंदोलन व महापड़ाव के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं.

गृह विभाग ने जारी किए ये दिशा-निर्देश –

– महापड़ाव और आंदोलन के दौरान सुचारू यातायात, कानून व्यवस्था-शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाने के लिए कहा गया है.

– इंटेलीजेंस तंत्र को सक्रिय करने सतत निगरानी तथा सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए.

– सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखते हुए भ्रामक तथ्यों, अफवाहों पर मीडिया में प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है. साथ ही अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई.

– शांति समितियों सीएलजी, प्रमुख लोगों की बैठकें करें ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण चले.

– जिला कलेक्टर पुलिस आयुक्त अपने अपने क्षेत्र में स्थिति का आंकलन कर जिला कलेक्टर आयुक्तों को जिलों में धारा 144 लगाने के लिए निर्देश दिए.

– अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन की स्थिति के अनुसार मोबाइल नेटबंदी कर सकेंगे.

– पर्याप्त संख्या में नाकाबंदी लगाने, एम्बुलेंस, क्रेन, फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन, वज्र वाहन, रस्से तथा दंगारोधी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

– इस आंदोलन की निगरानी पुलिस महानिदेशक एवं संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त- रेंज आईजी , जिला कलक्टर-एसपी को समय समय पर राज्य सरकार को ब्रीफिंग करने के लिए कहा गया है.

– इस दौरान संभाग और जिलों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय पर हाजिरी रहने को कहा गया है.

– कंट्रोल रूम को आंदोलन के दौरान राज्य एवं जिले की कानून व्यवस्था संबंधित सूचना अपडेट रखने के लिए कहा गया है.