झुंंझुनूं : झुंंझुनूं सांसद नरेंद्र कुमार ने भी संसद में यमुना नहर का पानी झुंझुनूं लाने की मांग उठाई। एमपी नरेन्द्र कुमार ने नियम 377 के तहत यमुना नहर समझौते से संसद को अवगत करवाया। उन्होंने संसद को अवगत करवाया कि उनके संसदीय क्षेत्र झुंझुनूं में गिरते भू- जल स्तर के कारण सिंचाई लगभग बंद हो चुकी है।

झुंझुनूं जिला कृषि आधारित जिला है। यहां कुओं का पानी सूख रहा है। पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है।

यमुना नहर का पानी झुंझुनूं जिले में लाने के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग ने यमुना नदी के ताजे वाले हैड से आवंटित जल पर 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल आयोग के साथ हुई वी.सी. में परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया था।

जिसके तहत पेयजल के लिए प्रथम चरण में कार्य किया जाएगा तथा सिंचाई के लिए परियोजना का कार्य द्वितीय चरण में किया जाएगा। परियोजना की डी.पी.आर. केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 8 जनवरी 2021 को प्रेषित कर दी गई है।

डी.पी.आर. के अनुसार प्रथम चरण की लागत रु. 14204.81 करोड़ एवं द्वितीय चरण की लागत राशि 17162.04 करोड़ कुल लागत राशि 31366.86 करोड़ आंकी गई है। कई बार इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, लेकिन परिणाम शून्य हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के झुंझुनूं जिले को जल्द से जल्द यमुना नहर के ताजेवाला हेड से पानी दिलवाया जाए।