राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश कर दिया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 4 महीने के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सिर्फ चीनी-गुड़ सस्ता किया गया है। दोनों पर लगने वाला मंडी टैक्स हटा दिया गया है। इससे आम लोगों को भी राहत मिल सकती है। इसके अलावा, भूमि कर समाप्त कर किया गया है। पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी गई है।

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया- राजस्थान सरकार ने गुड़ और चीनी पर मंडी टैक्स खत्म किया गया है। हमारा संघ पिछले लंबे समय से सरकार से इस टैक्स को कम करने की मांग कर रहा था। इसे पूरा कर सरकार ने न सिर्फ हमारे संघ की मांग को पूरा किया है, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत दी है।

1.60 प्रतिशत लग रहा मंडी कर

बाबूलाल गुप्ता ने बताया- राजस्थान में अब तक गुड़ और चीनी पर 1.60 प्रतिशत मंडी टैक्स (उदाहरण के तौर पर 100 रुपए पर 1.60 रुपए) लग रहा था। इसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। ऐसा करने से वर्तमान में चीनी और गुड़ की कीमतों में कमी आएगी।

राजस्थान फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी ​​​​​) यूथ विंग के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया- राजस्थान सरकार ने गुड़ और चीनी पर लगने वाले टैक्स को खत्म कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। फोर्टी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। ताकि जरूरतमंद तबके तक कम दाम में मिठास पहुंच सके।

लैंड टैक्स हटने से बिल्डर को होगा फायदा
राजस्थान सरकार ने 19 नवंबर 2019 को लैंड टैक्स लागू किया था। अब सरकार ने इसे समाप्त करने की घोषणा की है। यह लैंड टैक्स 10000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा भूमि पर वसूला जाता था। इसे हटाने से सीधे तौर पर आम जनता को तो राहत नहीं मिलेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिल्डर को सीधा फायदा होगा। 10000 स्क्वायर मीटर काफी बड़ी लैंड होती है, जो आम जनता नहीं खरीदती है।

हालांकि इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग मद में अलग-अलग टैक्स वसूला जाता था, जो अब नहीं वसूला जाएगा।

पेट्रोल और डीजल में कोई राहत नहीं मिली

अंतरिम बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होने की थी। माना जा रहा था कि भजनलाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर लग रहे वैट की दर को कम करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राजस्थान में देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल पर अधिक वैट वसूल किया जाता है। राजस्थान में पेट्रोल पर 31.04 प्रतिशत वैट है और 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूला जाता है। इसी तरह डीजल पर 19.30% वैट और 1.75 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस वसूल किया जाता है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। इसकी वजह से राजस्थान के मुकाबले देश के दूसरे राज्यों में पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 11 रुपए तक सस्ता मिलता है।

वैट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा था निशाना

पेट्रोल-डीजल पर ज्यादा वैट को लेकर बीजेपी के नेता कई बार पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साध चुके हैं। PM मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी तक महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि भजनलाल सरकार अपने पहले बजट में वैट में कटौती कर जनता को राहत दे सकती है।

राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा की थी। प्रदेशभर में यह योजना 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत केंद्र के साथ अब राज्य भी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके बाद लोगों को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की उम्मीद थी।