खेतड़ी : बैंक से लोन लेकर गाड़ी, घर या उच्च शिक्षा लेने की राह अब आसान हो जाएगी। क्योंकि आरबीआई अप्रैल तक देशभर के सभी सरकारी बैंकों में ग्राहकों की रिटेल लोन स्वीकृति के लिए डिजिटल लैंडिंग व्यवस्था की तैयारी कर ली है। इसके बाद ग्राहक को रिटेल लोन की प्रक्रिया पूरी करने क​े लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे संबंधित बैंक की साइट पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर लोन स्वीकृत करवा सकेंगे। इस व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पहले उपभोक्ताओं के आधार कार्ड व पेनकार्ड को लिंक किया जा रहा है। फिलहाल लोन के लिए ग्राहक को पेन कार्ड, आधार कार्ड, एग्रीमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न सहित सभी जरूरी दस्तावेज बैंक शाखा में आवेदन के साथ जमा कराने होते हैं। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी कई तरह की डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी करनी होती है। डिजिटल लैंडिंग की व्यवस्था लागू होते ही उपभोक्ता ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। वहीं बैंकर्स के लिए भी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

दस्तावेज सही पाए गए तो 24 घंटे में स्वीकृत होगा लोन बैंकों के द्वारा शुरू किए जा रहे डिजिटल लैंडिंग की प्रक्रिया में ग्राहक का लान अमाउंट सिबिल जांच रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। यदि सिबिल जांच रिपोर्ट सही पाई जाती है। तो ग्राहक को बैंकर्स के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए बैंक शाखा कार्यालय बुलाया जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बैंक के द्वारा लोन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित बैंक शाखा के द्वारा 24 घंटे में ही प्रक्रिया पूरी कर ग्राहक को लोन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

ग्राहक को बैंक लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ खास तौर से इनकम टैक्स की रिटर्न भी सबमिट करनी होगी। वहीं आवेदन में आधार नंबर, एग्रमेंट, जन्मतिथि व स्वयं के मोबाइल नंबर भी भरने होंगे। आधार नंबर सबमिट करने के बाद बैंक ग्राहक की सिबिल जांच करेगा। इसके लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भी जारी किए जाएंगे। डोकोमेंट साइन के बाद ग्राहक की इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर लोन की राशि तय की जाएगी।

आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार पेनकार्ड-आधार कार्ड लिंक की प्रक्रिया पूरी होते ही देशभर में सरकारी बैंकों ने रिटेल लोन स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है। ताकि ग्राहक व बैंक शाखा दोनों के लिए आसानी हो। ज्यादातर बैंकों ने कार्यक्रम तय कर लिया है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू की जाएगी।

धीरज कुलहरी, एलडीएम, सीकर