भरतपुर : भरतपुर-धौलपुर के जाटों के लिए एक बार फिर आरक्षण की मांग उठी है। रविवार सुबह 10 बजे से आरक्षण की मांग को लेकर डीग शहर से 17 किलोमीटर दूर जनूथर कस्बे में जाट समाज की हुंकार सभा शुरू हुई। सभा में बड़ी संख्या में भरतपुर-धौलपुर का जाट समाज मौजूद है।

हुंकार सभा के लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटे थे। हुंकार सभा में आंदोलन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी।

बयाना विधायक बोलीं- पीएम को लेटर लिखा

बयाना विधायक ऋतु बनावत जाट हुंकार सभा में पहुंचीं। उन्होंने कहा- मैंने भरतपुर धौलपुर जाट समाज के केंद्र में आरक्षण के लिए पीएम को लेटर लिखा है। मैं विधानसभा में आपकी मांग जरूर उठाउंगी। मेरी लगातार कोशिश रहेगी कि भरतपुर धौलपुर जाट समाज को आरक्षण मिले।

उन्होंने कहा- राजस्थान के बाकी हिस्से के जाटों को केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिलता है। सिर्फ भौगोलिक आधार पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण से वंचित रखा गया है। यह गलत है। भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नहीं मिलता। पत्र लिखकर सीएम और पीएम से अपील की है कि इस मुद्दे पर ध्यान दें। इन दोनों जिलों के जाट समृद्ध नहीं हैं। यहां सिंचाई के साधन भी अच्छे नहीं हैं।

इन दोनों जिलों के जाट समाज के लोग परेशान हैं। उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। सिर्फ भौगोलिक दशा के आधार पर आरक्षण का लाभ न मिलना नाइंसाफी है। मैं जाट सरदारी का साथ देने आई हूं। लड़ाई में समाज का साथ दूंगी। संविधान में सिर्फ भाषा को सुधारना है और कुछ नहीं करना। यह लिखना है कि पूरे राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाता है।

2015 में केंद्र से ख़त्म किया था आरक्षण

भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग 1998 से चली आ रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर धौलपुर जिलों के साथ अन्य 9 राज्यों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था।

2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर- धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 23 अगस्त 2017 को राज्य में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। केंद्र में आरक्षण के लिए तब से मांग की जा रही है।

पूर्व सीएम आरक्षण के लिए केंद्र में कर चुके हैं सिफारिश

सितंबर 2021 में जब जाट समाज ने चक्काजाम का ऐलान किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था।

इसके बाद हम लोग दिल्ली ओबीसी कमीशन से भी मिले और केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की। लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है।

केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही सौभाग्य की बात यह है कि, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि, बिना संघर्ष करे जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिल जाएगा।