भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, 450 रुपये में मिलेगा सिलेंडर
Ujjwala Scheme 450 Rupees Cylinder Rajasthan CM Bhajan lal Sharma: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सस्ता सिलेंडर देने की घोषणा की है।
Ujjwala Scheme 450 Rupees Cylinder Rajasthan CM Bhajan lal Sharma: राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही सस्ते सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को इसकी घोषणा की। सीएम भजनलाल ने घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होगी।
सस्ते सिलेंडर की इस योजना का फायदा बीपीएल कार्डधारियों को भी होगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 450 रुपये में सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था। इसे घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। नई सरकार ने इसे अपने 100 दिनों के संकल्प पत्र में शामिल किया है। अब इस घोषणा पर अमल किया गया है।
विपक्ष के निशाने पर थी सरकार
हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर न देने की वजह से कांग्रेस के निशाने पर थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर इसकी घोषणा की। बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी सस्ता सिलेंडर देने की योजना शुरू की थी। एक अप्रैल 2023 से लागू हुई इस योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाता था।
"मोदी जी की गारंटी" मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी!
जो कहा सो किया!
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वसमावेशी मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' से प्रेरणा लेकर सुशासन को समर्पित राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक BPL व उज्जवला योजना… pic.twitter.com/OGeKo1qKgS
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 27, 2023
राज्य सरकार 156 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी
अब नई सरकार ने इसकी कीमत में 50 रुपये और कटौती करने का ऐलान किया है। यानी राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन चला रहे लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से महज 450 रुपये में सिलेंडर मिल सकेगा। राजस्थान की सरकार को केंद्र सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के अलावा 156 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी।
राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल लाभार्थी
आमजन को फिलहाल गैस सिलेंडर 906 रुपये में उपलब्ध होता है। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।बताया जा रहा है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार के इस फैसले के बाद करीब 52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। जानकारी के अनुसार, प्रदेश में इस वक्त करीब 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल लाभार्थी हैं।
नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन अटका
तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी। उनके साथ दो डिप्टी सीएम दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल गठन की कवायद चल रही है। लेकिन, भाजपा आलाकमान मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं कर पा रहा है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि अब नए साल में ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।
कम समय में कैसे पूरे होंगे वादे?
चुनाव के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में वादे पूरे करेंगे। लेकिन, 25 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने से कई काम अटके पड़ें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मार्च में आचार संहिता भी लग सकती है। इस लिहाज से भजनलाल सरकार के पास काम करने के लिए 75 से 77 दिन ही बचे हैं। मंत्रिमंडल गठन में हो रही देरी पर कांग्रेस भी भाजपा पर निशाना साध रही है।