1978 में की सहारा इंडिया परिवार की स्थापना
सहाराश्री ने वर्ष 1978 में गोरखपुर से अपना व्यवसाय शुरू किया और सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। वर्ष 2012 में इंडिया टुडे पत्रिका ने सुब्रत रॉय को भारत के 10 सर्वाधिक अमीर लोगों में शामिल किया था। आज सहारा समूह हाउसिंग, मनोरंजन, मीडिया, रिटेल और वित्त सेवाओं जैसे तमाम क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सहारा समूह के पास जून-2010 तक लगभग 1,09,224 करोड़ रूपये की परिसंपत्ति थी। फोर्ब्स की सूची के अनुसार राय देश में व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में सबसे धनवान शख्स थे। देश के कारोबारी दिग्गजों में शुमार किए जाने वाले राय की कुल संपत्ति करीब 3 अरब डॉलर (24882 करोड़ रुपये) थी।

समाजवादी पार्टी ने सहाराश्री के निधन पर दुख जताया
समाजवादी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में सुब्रत रॉय के निधन पर शोक व्यक्त किया। पार्ट ने लिखा, सहाराश्री सुब्रत रॉय जी का निधन अत्यंत दुःखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो।

सहाराश्री सुब्रत रॉय जी का निधन, अत्यंत दुःखद।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।

शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो।

भावभीनी श्रद्धांजलि ! pic.twitter.com/QO6vAjriAv

— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 14, 2023

सेबी से विवाद पड़ा भारी 
करीब एक दशक पूर्व रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले सुब्रत राय के सहारा समूह का पतन सेबी के साथ हुए विवाद से शुरू हुआ। सेबी ने सहारा की कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में जमा निवेशकों की रकम को नियमविरुद्ध तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताते हुए करीब 24 हजार करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। बाद में, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई महीने तक सुब्रत राय को जेल में रखा। समूह की संपत्तियां बेचने पर रोक लगा दी।  मई, 2016 में मां की मौत के बाद उन्हें जमानत मिली और अब तक वह इस मामले में जमानत पर ही थे।

समूह के पास अब भी दो लाख करोड़ से अधिक की संपत्तियां
कोर्ट के आदेश पर बिकने वाली संपत्तियों की रकम भी सहारा को सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया। सहारा ने सेबी को कुल जमा राशि का बड़ा हिस्सा दिया, पर पूरी रकम जमा नहीं कर सका। इस बीच, समूह की कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज होते गए। पुलिस निदेशकों की तलाश में छापे मारती रही। हालांकि सहारा समूह को कुछ राहत तब मिली, जब केंद्र सरकार ने सहारा के निवेशकों की रकम को वापस करने के लिए पोर्टल शुरू किया। सहारा समूह के पास वर्तमान में कई शहरों में संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत दो लाख करोड़ से अधिक होने का दावा किया जाता है।