पिलानी : पिलानी शहर और ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पिछले कई माह से मानदेय न मिलने की वजह से परेशान हैं। मानदेय न मिलने को लेकर कस्बे के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिका पार्षद विशाल नायक के नेतृत्व में आज सूरजगढ़ पहुंची। जहां कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और सीडीपीओ से मिली और उन्हें मानदेय सहित अन्य तमाम भत्ते दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया है।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते कई माह से मानदेय व अन्य भत्तों का भुगतान नहीं होने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मानदेय के अलावा पोषण ट्रैकर, सामुदायिक प्रोग्राम, मोबाइल रिचार्ज, गरम पोषाहार, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY), इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY), ट्रिपल ए, भवन किराया आदि किसी भी योजना के पैसे इनके बैंक खातों में नही आ रहे हैं।

पार्षद विशाल नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए में प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर काम करने वाले कर्मियों के मानदेय में राज्य की ओर से दी जाने वाली हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी थी। बजट घोषणा के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन पिलानी ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्मिक इस लाभ से वंचित हैं।

पार्षद नायक ने बताया कि सरकार की हर योजना को सफल बनाने में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्मिक घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहां हालात ये हैं कि नाम मात्र के मानदेय पर काम करने वाली ये कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मी मानदेय के लिए महीनों से परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही।

पार्षद विशाल नायक ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के भवन किराए के लिए राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए 4000 रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। नवंबर 2022 में पिलानी चेयरमैन हीरालाल नायक के माध्यम से नगरपालिका जेईएन द्वारा पिलानी के सभी 14 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वे करवा कर किराया बढ़ाने बाबत सीडीपीओ कार्यालय सूरजगढ़ में सर्वे की रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन सीडीपीओ कार्यालय द्वारा अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया नहीं बढ़ाया गया है।

सीडीपीओ का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी के जेईएन से बनवाई जाए।

बता दें कि चिड़ावा शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराया बढ़ाने के लिए सर्वे नगरपालिका के जेईएन ने ही किया था, जिसे वहां सीडीपीओ द्वारा स्वीकृत करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराया बढ़ाया जा चुका है।​​​​​​​

महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू के उप निदेशक बिजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग से बजट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य स्टाफ का भुगतान कुछ महीने से रुका हुआ है। बजट आवंटित होते ही इन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।

ये रहे मौजूद

पार्षद विशाल नायक के नेतृत्व में बबिता, अनिता, अंजना, पुष्पा, संतोष, अफसाना, रजनी, चन्दा, संतरा, शीला, बिमला, सुनीता, शारदा, ललिता, पूजा, पूजा, प्रेमलता, प्रीति, मंजू, गीता, नीरू, सुधा, सरती आदि आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने ज्ञापन देकर मानदेय व भत्तों का भुगतान किए जाने की मांग की है।