झुंझुनूं : विभिन्न घटक संगठनों से शासन के स्तर पर हुए विभिन्न समझौतों एवं सहमतियों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करने के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कलेक्टर को राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया है कि इसी साल 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव कर 4 साल से संघर्षरत प्रदेश के करीब 8 लाख राज्य कर्मचारियों, निगम, बोर्ड, पंचायती राज एवं विभिन्न स्वायत्तशाषी संस्थाओं कर्मचारियों और संविदाकर्मियों ने अपनी मांग उठाई थी। इसके बाद 18 व 23 जनवरी तथा 2 मार्च को महासंघ के पदाधिकारियों से वार्ता में महासंघ के मांग पत्र तथा विभिन्न घटक संगठनों के समझौतों और सहमतियों को लागू करने के निर्देश शासन के अधिकारियों को दिए गए थे। बावजूद इसके इस संबंध में आज तक एक भी आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है।

कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ कार्यवाहक जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला, जिलामंत्री शीशराम डूडी, राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष सतीश यादव, जिला मंत्री बजरंग प्रसाद, प्रदेश संयुक्त मंत्री अनिल बाडेटिया, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि अंजेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष बबीता चौधरी, पटवार संघ के क्षेत्रीय मंत्री शीशराम महला, जियालाल पटवारी, कानूनगो संघ के जिला मंत्री संजीव खटकड़ जगदीश सिंह ढाका, अशोक, राजेंद्र सिंह लोयल, सहायक सदर कानूनगो वाहिद बेग, अशोक पटवारी आदि शामिल रहे।