दो महीने भी नहीं चली मेहाड़ा-मावंडा सड़क जगह-जगह मौत के गड्ढे
5 साल की गारंटी अवधि वाली सड़क शुरुआती दौर में ही उखड़ने लगी, मेहाड़ा के पास सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा बना जानलेवा, आए दिन वाहन चालक हो रहे चोटिल
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : डॉ अनिल शर्मा
शिमला : मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई मेहाड़ा-मावंडा सड़क निर्माण के कुछ ही समय बाद बदहाल होने लगी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और कई स्थानों पर सड़क की सतह बिखरने लगी है। सबसे गंभीर स्थिति मेहाड़ा गांव के पास बनी हुई है, जहां मुख्य सड़क के बीचोंबीच एक गहरा और अंधा गड्ढा वाहन चालकों के लिए मौत का खतरा बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गड्ढे में अब तक कई वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से गड्ढे को भरने या सड़क की मरम्मत कराने की कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। मेहाड़ा गांव में सड़क पर बना यह गड्ढा सामान्य नजर से आसानी से दिखाई नहीं देता। वाहन चालक जब अचानक इसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। खासकर रात के समय स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। तेज गति से आने वाले वाहन अचानक गड्ढे में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं।
ग्रामीणों के अनुसार कई दोपहिया वाहन चालक इस गड्ढे में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। चार पहिया वाहन भी गड्ढे से निकलते समय अनियंत्रित होने का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस गड्ढे को नहीं भरा गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
जगह-जगह सड़क बिखरी, निर्माण गुणवत्ता पर सवाल
सिर्फ एक स्थान ही नहीं, बल्कि मेहाड़ा-मावंडा मार्ग पर कई जगह सड़क टूटने लगी है। कहीं सड़क की ऊपरी परत उखड़ रही है तो कहीं बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान ही कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे। ग्रामीणों ने उस समय भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की ओर दिलाया था। उनका आरोप है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सड़क की स्थिति सामने आने के बाद ग्रामीण निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग कर रहे हैं।
बोर्ड पर 5 साल की गारंटी, सड़क कुछ समय में ही खराब
सड़क के मौके पर लगाए गए निर्माण बोर्ड पर मावंडा से मेहाड़ा तक SH-13A के सुदृढ़ीकरण का कार्य दर्शाया गया है। बोर्ड के अनुसार सड़क की लंबाई 11 किलोमीटर है। कार्य की स्वीकृत राशि 1100 लाख रुपए और कार्यादेश राशि 797.74 लाख रुपए दर्ज है। बोर्ड पर कार्य प्रारंभ होने की तिथि 02/01/2025 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 01/11/2025 अंकित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड पर सड़क की गारंटी अवधि 5 वर्ष लिखी हुई है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क की गारंटी पांच साल की है तो निर्माण के शुरुआती समय में ही सड़क का इस तरह टूटना गंभीर विषय है। पांच साल तो दूर, सड़क दो महीने भी ठीक से नहीं चल पाई और जगह-जगह से खराब होने लगी। इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ओवरलोड डंपरों की आवाजाही भी बनी परेशानी
ग्रामीणों के अनुसार इस सड़क पर दिनभर भारी और ओवरलोड डंपरों की आवाजाही रहती है। क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले इन वाहनों के कारण सड़क पर दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क की गुणवत्ता बेहतर होती और ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाता तो सड़क की स्थिति इतनी जल्दी खराब नहीं होती। लोगों का आरोप है कि ओवरलोड वाहनों की लगातार आवाजाही के बावजूद संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा सड़क के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
हादसे के बाद जागेगा विभाग या पहले होगी कार्रवाई?
मेहाड़ा और आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह सड़क रोजमर्रा के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, ग्रामीण, किसान और अन्य वाहन चालक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है कि विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यदि मेहाड़ा के पास सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा किसी तेज रफ्तार वाहन के सामने अचानक आ गया तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है।
ग्रामीणों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि पूरे मेहाड़ा-मावंडा मार्ग की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए, सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो, गड्ढों को तत्काल भरा जाए और पांच साल की गारंटी अवधि के तहत सड़क की मरम्मत कराई जाए। साथ ही लगातार चल रहे ओवरलोड डंपरों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क को और नुकसान से बचाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद यदि सड़क कुछ ही समय में टूटने लगे तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। सड़क की गुणवत्ता की जांच और दोषियों पर कार्रवाई होने से ही सरकारी धन की बर्बादी पर रोक लग सकेगी।
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