जेल में बंदियों से रूबरू हुईं जिला न्यायाधीश,:समस्याएं सुनीं, जरूरतमंद बंदियों को मुफ्त वकील दिलाने के लिए भरवाए आवेदन, खाने की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं का किया निरीक्षण
जेल में बंदियों से रूबरू हुईं जिला न्यायाधीश,:समस्याएं सुनीं, जरूरतमंद बंदियों को मुफ्त वकील दिलाने के लिए भरवाए आवेदन, खाने की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं का किया निरीक्षण
झुंझुनूं : जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष माधवी दिनकर ने गुरुवार को जिला कारागृह झुंझुनूं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण में बैरकों की व्यवस्था, सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
जिला न्यायाधीश ने जेल परिसर के विभिन्न वार्डों और बैरकों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और रसोई में साफ-सफाई की व्यवस्था को भी परखा। साथ ही बंदियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
जिनके पास वकील नहीं, उन्हें मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद
निरीक्षण के दौरान जिला न्यायाधीश ने बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति और पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध होने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और असमर्थ बंदियों को नियमानुसार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसे बंदी जो आर्थिक परेशानी के कारण अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दौरान जिन बंदियों के पास अपने मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं थे, उनसे निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन भी भरवाए गए, ताकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया में मदद मिल सके और वे अपने अधिकारों के लिए पैरवी कर सकें।

बंदियों को बताए कानूनी और संवैधानिक अधिकार
जिला कारागृह में विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित किया गया। इसमें जिला एवं सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. महेंद्र के. सिंह सोलंकी ने बंदियों को कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। शिविर में बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की योजनाओं तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्हें समझाया गया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
समस्याओं के समाधान के लिए जेल अधीक्षक को निर्देश
निरीक्षण के दौरान बंदियों ने अपनी समस्याएं भी जिला न्यायाधीश के सामने रखीं। जिला न्यायाधीश ने उनकी बात सुनकर समस्याओं के समाधान के लिए जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जेल में बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
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