मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले-जल्द घोषित होंगे निकाय चुनाव:18-19 अगस्त को निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी आरक्षण की सूची, योग्य कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका
मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले-जल्द घोषित होंगे निकाय चुनाव:18-19 अगस्त को निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी आरक्षण की सूची, योग्य कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका
नीमकाथाना : निकायों और जिला प्रमुख की लॉटरी निकलने के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार दोपहर नीमकाथाना पहुंचे। जहां उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर राजेश गुर्जर नारदा के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया।
खर्रा बोले-जल्द चुनाव की तारीख घोषित होगी
मंत्री खर्रा ने आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर कहा- चुनाव की तारीख जल्द घोषित होने की संभावना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन से विकास को प्राथमिकता देते हुए योग्य उम्मीदवारों को चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब गांव-ढाणी तक विकास पहुंचे।

निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी आरक्षण की सूची
खर्रा ने कहा- नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। अब 17 अगस्त को वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 18 या 19 अगस्त को आरक्षण की सूची निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगा।
नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने के सवाल पर खर्रा ने कहा कि भाजपा योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर देती है। युवा, महिलाएं और वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो लंबे समय से आमजन के बीच सक्रिय हैं, सभी को पार्टी में मौका मिलेगा।
पेपर लीक पर सरकार का दावा- निष्पक्षता से काम कर रही सरकार
पेपर लीक के मुद्दे पर खर्रा ने कहा-राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक मामलों में अब तक 600 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 31 महीनों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाई गई हैं।
मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर निशाना
मनरेगा को लेकर मंत्री ने कहा कि पहले कई जगह केवल मिट्टी इधर से उठाकर उधर डालने जैसे काम होते थे। अब केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी, जहां पक्के निर्माण कार्य नहीं होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस योजना के तहत हर साल करीब 80 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराने की बात भी उन्होंने कही।

यमुना समझौते को लेकर कांग्रेस पर हमला
हरियाणा चुनाव और यमुना जल समझौते को लेकर खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती तो उसका पहला काम राजस्थान के साथ हुए यमुना समझौते को निरस्त करना होता। उन्होंने हरियाणा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारकर भाजपा की सरकार बनाई।
मंत्री ने कहा-हरियाणा के 10 जिलों में यमुना नहर का पानी किसानों को मिल रहा है। राजस्थान में तीन बड़ी पाइपलाइनों और हरियाणा में एक पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना में बाधा डालने का प्रयास हुआ तो हरियाणा के 10 जिलों और राजस्थान के सीकर-झुंझुनूं क्षेत्र के किसान मिलकर इसका विरोध करेंगे।
अतिक्रमण कार्रवाई की जांच का भरोसा
नीमकाथाना में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुई अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर मंत्री ने कहा-मामला उनके संज्ञान में आया है। यदि कहीं गलत कार्रवाई हुई है तो इसकी जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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