जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जिला मुख्यालय पर ‌ जमीयत -उलेमा- ए- हिंद ‌ की शाखा चूरू के प्रतिनिधि मंडल ने ‌ जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ‌ UCC ‌‌ के विरुद्ध राजस्थान सरकार ‌ के नाम ‌ जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया। जिसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता (UCC) का मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक चिंताएं हैं।

विरोध के मुख्य कारणः धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः मुस्लिम समुदाय का मानना है कि UCC उनके पर्सनल लॉ (शरिया) में सीधा हस्तक्षेप है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विरोधियों के अनुसार, UCC इस मौलिक अधिकार को कमजोर करता है।

सांस्कृतिक पहचान का संकटः मुस्लिम समाज को डर है कि एक समान कानून लागू होने से उनकी सदियों पुरानी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान समाप्त हो जाएगी। वे इसे बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को थोपने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

विविधता का हननः भारत एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक देश है। मुस्लिम विद्वानों का तर्क है कि देश की एकता ‘एकरूपता’ में नहीं, बल्कि ‘विविधता’ में है।

अविश्वास की भावनाः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों का कहना है कि इसके जरिए निकाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे संवेदनशील मामलों में उनके पारंपरिक नियमों को बदला जा रहा है, जिससे समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मुस्लिम समाज का विरोध मुख्य रूप से अपनी धार्मिक स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सचिव मोहम्मद अयूब कासमी, जिला अध्यक्ष मुफ्ती शकील कासमी, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल जब्बार, जिला सचिव मुफ्ती इरशाद कासमी, जिला महासचिव मौलाना उस्मान, सदस्य मुस्ताक खान मोयल,‌ एडवोकेट आबिद बेहलिम, शाहीन खान,‌ इस्माइल डायर,‌ सदस्य मौलाना अब्दुल वाहिद, मौलाना इस्लाम, मौलाना अफजल, फिज फारूक सिकरिया, मौलाना जुबेर, मौलाना शमीम, मौलाना मूसा, हाफिज नदीम, मौलाना मोहम्मद, आदि उपस्थित रहे।