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झुंझुनूं-इस्लामपुर : सड़क की दयनीय हालत:PMGSY में 3.20 करोड़ मंजूर, राज्य सरकार ने 6 करोड़ मंजूर किए लेकिन टेंडर आज तक नहीं हुए


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झुंझुनूं-इस्लामपुर : सड़क की दयनीय हालत:PMGSY में 3.20 करोड़ मंजूर, राज्य सरकार ने 6 करोड़ मंजूर किए लेकिन टेंडर आज तक नहीं हुए

सड़क की दयनीय हालत:PMGSY में 3.20 करोड़ मंजूर, राज्य सरकार ने 6 करोड़ मंजूर किए लेकिन टेंडर आज तक नहीं हुए

झुंझुनूं-इस्लामपुर : परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने स्वीकार किया है कि बगड़ से इस्लामपुर तक सड़क की बहुत ही खराब स्थिति है। उन्होंने सुलताना में जल्द ही सड़क बनाने का आश्वासन दिया। सड़क सुरक्षा मंत्री एवं झुंझुनूं विधायक ओला ने कहा कि बगड़ से इस्लामपुर सड़क की दयनीय हालत है।

लाेगाें ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, साेशल मीडिया पर भी इस टूटी सड़क के बारे में बताया। दाे बार मंजूरी और तीन बार टेंडर हाेने के बाद सड़क में नहीं बनने पर मंत्री ओला ने सफाई दी कि केंद्र सरकार ने इस सड़क के लिए तीन कराेड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस राशि में भी राज्य व केंद्र सरकार का बराबर का हिस्सा था। हमने मनन किया कि इस राशि से ताे महज डामर ही डाला जा सकता है।

पांच साल से टूटी सड़क लाेगाें में आक्राेश

इसलिए इस सड़क की चाैड़ाई बढ़ाने और जहां पानी भरता है वहां सीमेंटेड राेड बनाने के लिए और बजट की जरूरत है। इसलिए बगड़- इस्लामपुर सड़क काे बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार काे भिजवाया। मुख्यमंत्री ने बजट घाेषणाओं का जवाब देते हुए इस सड़क के लिए 6 कराेड़ रुपए मंजूर किए। अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन संवेदकाें की हड़ताल की वजह से टेंडर प्रक्रिया नहीं हाे सकी। आज ही इसके ऑनलाइन टेंडर हाे जाएंगे। इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी कर सड़क बनवाई जाएगी। बगड़ से इस्लामपुर जाने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है। झुंझुनूं विधानसभा की बड़ी पंचायताें माखर, इस्लामपुर व सुलताना काे बगड़ से जाेड़ने वाली यह सड़क पांच साल से टूटी हुई है। इस सड़क पर पांच साै से अधिक गड्ढे हैं। आए दिन हादसे हाे रहे हैं। लाेग टूटी सड़क काे ठीक कराने के लिए धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन व सांसद और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री के पुतले फूंक चुके हैं।

अप्रैल से ठेकेदारों की हड़ताल के चलते अधिकारी नहीं करवा सके टेंडर

बगड़- इस्लामपुर सड़क की टेंडर प्रक्रिया बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यूडी टेंडर प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी है। विभाग ने मुख्यालय काे पत्र भेजा है। वहां से अनुमति मिलने के बाद टेंडर हाेंगे। पीडब्ल्यूडी एक्सईएन शिवकुमार का कहना है कि अनुमति मिलते ही ऑनलाइन टेंडर हाे जाएंगे।

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