चूरू : किसानों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा तहसील इकाई ने रैली निकाली। रैली पंखा रैली से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इस रैली में खंडवा, रिबिया, करनीसर, लोहसना, लालसर, बास ढाकान, घांघू, बालरासर अथुना, राणासर, सहजूसर, गिनड़ी, पीथीसर, भामासी और रामसरा सहित अनेक गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों ने ज्ञापन में फसल बीमा, मुआवजा, विद्युत आपूर्ति, कृषि लोन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की।

ज्ञापन में चूरू तहसील के विभिन्न पटवार मंडलों की बीमा कंपनियों द्वारा निरस्त की गई बीमा पॉलिसियों को पुनः चालू करवाने की मांग प्रमुख थी। इसके अलावा रबी 2026 की बेबुनियाद आपत्तियों को हटाने और खरीफ 2025 में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा जारी करने की भी मांग की गई। किसानों ने दस्तावेजों की कमी बताकर निरस्त की गई बीमा पॉलिसियों को बहाल करने और वर्ष 2021 का मुआवजा क्रॉप कटिंग के आधार पर देने की मांग भी रखी।

किसानों ने रबी 2020-21 के लोहसना और खरीफ 2020-21 के लालासर बनीरोतान क्षेत्र के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने रबी 2025-26 में खंडवा पटवार मंडल पर लगाई गई आपत्तियों को खारिज करने और सभी बीमा क्लेम की रिपोर्ट पटवार मंडलवार सार्वजनिक करने की भी मांग की। बोनस क्लेम की सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी।

विद्युत आपूर्ति से संबंधित मांगों में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ढाणियों में विद्युत कनेक्शन जारी करना, स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और घरेलू कनेक्शनों की लंबित सूची के अनुसार शीघ्र कनेक्शन देना शामिल था।

किसानों ने बैंक एवं बीमा कंपनियों की कथित सांठगांठ से किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर रोक लगाने की मांग भी की। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 की रबी (चना) फसल के खंडवा, पीथीसर एवं रिबिया पटवार मंडलों के बीमा क्लेम जारी करने तथा वर्ष 2018 से लंबित कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में उठाई गई।