श्रीमाधोपुर : पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सोमवार को श्रीमाधोपुर एसडीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और विभागीय अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित अपनी आठ सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों को ग्राम विकास अधिकारियों के समान अधिकारों सहित जॉब-चार्ट जारी करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, पंचायत लेखों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेकर-चेकर-अप्रूवर व्यवस्था लागू करने और सिंगल ओटीपी प्रणाली को समाप्त करने की भी मांग रखी गई।

कर्मचारियों ने उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के लिए समान व्यवस्था लागू करने तथा मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की भी मांग की।

अन्य मांगों में अंतरजिला स्थानांतरण की अनुमति, न्यायालय के आदेशानुसार नोशनल लाभ प्रदान करना, कनिष्ठ सहायकों की शैक्षणिक योग्यता एवं ग्रेड-पे में सुधार, हार्ड ड्यूटी अलाउंस तथा अतिरिक्त प्रभार भत्ता स्वीकृत करना शामिल है। कर्मचारियों ने मंत्रालयिक संवर्ग से ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग को भी दोहराया।

संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष जगदेव कुमावत, बनवारीलाल, दिनेश कुमार, दीपक सैन, मुकेश सामोता, बजरंगलाल, सरोज देवी, सुशीला देवी सहित बड़ी संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी उपस्थित रहे।