सिंघाना नगरपालिका के वार्ड पुनर्गठन में अनियमितताओं का आरोप, कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
सिंघाना नगरपालिका के वार्ड पुनर्गठन में अनियमितताओं का आरोप, कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
सिंघाना : नगरपालिका सिंघाना के वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी ने इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मंगलवार को नगर कांग्रेस कमेटी सिंघाना के अध्यक्ष डी.पी. सैनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी (एसडीएम) श्रीमती पूनम मीणा से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्डों के पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
राजपत्र और वास्तविक स्थिति में अंतर का आरोप
कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि 18 सितंबर 2025 को प्रकाशित राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में दर्शाए गए जनसंख्या आंकड़ों और वर्तमान ड्राफ्ट सूची में भारी अंतर है। सैनी के अनुसार कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या असंतुलित है—कुछ वार्डों में यह संख्या 160 से भी कम है, जबकि कुछ में 1190 से अधिक पहुंच गई है। यह स्थिति राज्य सरकार के निर्धारित संतुलित परिसीमन के नियमों के विपरीत बताई गई है।
भौगोलिक निरंतरता की अनदेखी
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 25 से अधिक वार्डों के गठन में भौगोलिक निरंतरता (Geographical Continuity) का पालन नहीं किया गया है। विशेष रूप से वार्ड संख्या 22 सहित कई वार्डों में बाहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को मनमाने तरीके से जोड़ा गया है, जिससे वार्डों की संरचना असंगत हो गई है।
पहले भी उठाया जा चुका है मुद्दा
कांग्रेस कमेटी का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
प्रमुख मांगें
- दोषपूर्ण ड्राफ्ट सूची को तत्काल निरस्त किया जाए।
- वार्डों का पुनः परिसीमन राज्य सरकार की 15% आनुपातिक जनसंख्या सीमा के भीतर किया जाए।
- केवल संबंधित वार्ड के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को ही सूची में शामिल किया जाए।
- पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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