सूरजगढ़ : सूरजगढ़ एमजेएम कोर्ट ने पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस एक्ट की धारा 38 के तहत जब्त किए गए वाहनों को उनके मालिकों को सुपुर्दगी में देने का आदेश दिया है। यह झुंझुनूं जिले में अपनी तरह का पहला मामला है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है।

वाहन मालिक के पक्ष में आया फैसला

युवा अधिवक्ता आशीष चौमाल ने इस मामले में प्रभावी कानूनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस की विवेकाधीन शक्तियाँ भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। कोर्ट ने उनकी दलीलों से सहमति जताते हुए वाहन मालिक के पक्ष में आदेश पारित किया।

पुलिस एक्ट की धारा 38 के तहत, पुलिस द्वारा वाहन तब जब्त किए जाते हैं जब चालक फरार हो जाता है, लावारिस वाहन मिलते हैं या किसी अन्य प्रकरण में ऐसी आवश्यकता होती है। राजस्थान पुलिस नियम-8 के अनुसार, इन वाहनों को आमतौर पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर पर ही रिलीज करने का अधिकार होता था। इस वजह से यह धारणा थी कि न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

हालांकि, अधिवक्ता आशीष चौमाल ने राजस्थान हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों ‘रामनाथ पुत्र श्रीप्रसाद बनाम राज्य सरकार’ और ‘श्याम सिंह पुत्र किशोर सिंह बनाम राज्य सरकार’ का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जब्त किए गए वाहनों के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पूरी तरह से वैध है। एमजेएम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए धारा 38 के तहत जब्त वाहन को रिलीज करने के स्पष्ट आदेश जारी किए।

अधिवक्ता आशीष चौमाल ने बताया कि झुंझुनूं जिले में पुलिस अक्सर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का हवाला देकर वाहन मालिकों को कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाए रखती थी। यह जिले का पहला ऐसा मामला है, जिसमें कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए जब्त वाहन को रिलीज करने का आदेश दिया है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्टता आएगी।