सीकर : शेखावाटी यूनिवर्सिटी और आर्ट्स कॉलेज में छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। एसएफआई राज्य कमेटी के सदस्य राजू बिजारणियां ने बताया कि आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSB) विधेयक 2025 का विरोध किया गया।

विधेयक का उद्देश्य UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं को हटाकर IIECI जैसी एक ही संरचना स्थापित करके भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र का केंद्रीकरण करना है। SFI ने केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेट जगत के पूंजीवादी हितों और आरएसएस के सांप्रदायिक हितों को साधते हुए भारत के शिक्षा क्षेत्र का केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया है।

शिक्षा एक महंगी वस्तु बन जाएगी

राज्य कमेटी सदस्य राजू बिजारणियां ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण और कामकाज में व्यापक परिवर्तन होंगे, जिसका सीधा असर आम छात्रों पर पड़ेगा। यूजीसी को भंग करने से गैर-पेशेवर उच्च शिक्षा संस्थानों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जहां अनुदान की अवधारणा से ऋण सेवा की अवधारणा की ओर सीधा बदलाव होगा, जिससे शिक्षा एक महंगी वस्तु बन जाएगी जो केवल धनी लोगों के लिए ही सुलभ होगी।

कम सरकार, अधिक शासन के सिद्धांत को बरकरार रखा जाना जरुरी

राजू बिजारणियां ने कहा- उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की संरचना ही संदिग्ध है, जिसमें 12 में से 9 सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जबकि “कम सरकार, अधिक शासन” के सिद्धांत को बरकरार रखा जाना जरुरी होता है। एचईसीआई विधेयक 2025 एक और असंवैधानिक कदम है, यह सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को अलग-थलग कर देगा जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते।