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बेरला राठियों की ढाणी में तीसरी बार खुला रास्ता:प्रशासन ने खुलवाया, ग्रामीण बोले- स्थायी समाधान निकाला जाए


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बेरला राठियों की ढाणी में तीसरी बार खुला रास्ता:प्रशासन ने खुलवाया, ग्रामीण बोले- स्थायी समाधान निकाला जाए

बेरला राठियों की ढाणी में तीसरी बार खुला रास्ता:प्रशासन ने खुलवाया, ग्रामीण बोले- स्थायी समाधान निकाला जाए

सुरजनगढ़ : सुरजनगढ़ के बेरला राठियों की ढाणी में सार्वजनिक रास्ता एक बार फिर प्रशासन को खुलवाना पड़ा। पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब दबंगों ने बंद किए गए इस रास्ते को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खोला गया है। जिला कलेक्टर के सख्त आदेश पर बुधवार को एसडीएम दीपक चंदन, तहसीलदार जय सिंह मीणा, पटवारी विजय कुमार और सुरजनगढ़ पुलिस बल मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया।

पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब दबंगों ने बंद किए गए इस रास्ते को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खोला गया।
पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब दबंगों ने बंद किए गए इस रास्ते को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद खोला गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग प्रशासन की ढिलाई का फायदा उठाकर बार-बार इस रास्ते को बंद कर देते हैं। हर बार अधिकारी आकर रास्ता खुलवाते हैं, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई स्थायी कार्रवाई नहीं होती, जिससे यह समस्या बनी रहती है।

भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया।
भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस प्रकरण पर संज्ञान लिया था और रास्ते की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की थी। इसके बावजूद जमीनी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

मौके पर मौजूद योगेश कुमार, अशोक कुमार, पप्पू, विजेंद्र, पवन, रमेश कुमार, राजीव सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब तक दबंगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह रास्ता बार-बार बंद होता रहेगा।

एसडीएम दीपक चंदन, तहसीलदार जय सिंह मीणा, पटवारी विजय कुमार और सुरजनगढ़ पुलिस बल मौके पर पहुंचे।
एसडीएम दीपक चंदन, तहसीलदार जय सिंह मीणा, पटवारी विजय कुमार और सुरजनगढ़ पुलिस बल मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने और उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने के लिए मजबूर होंगे। यह देखना होगा कि प्रशासन इस बार केवल रास्ता खुलवाकर लौटता है या दबंगों की मनमानी पर स्थायी लगाम लगाता है।

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