झुंझुनूं/नई दिल्ली : आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर आज लोकसभा में सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया। अतारांकित प्रश्न के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार 575 केंद्रों और मोबाइल ऐप से कीमतें मॉनिटर करने का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। दाल, गेहूँ, तेल सहित रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे साफ है कि मॉनिटरिंग व्यवस्था सिर्फ कागज़ों में सीमित है।

सांसद ओला ने कहा कि दालों में बफर स्टॉक होने के बावजूद कीमतें नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं, जबकि खाद्य तेलों के मामले में सरकार के पास कोई बफर स्टॉक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आयात शुल्क में बदलाव से न तो मूल्य स्थिरता आती है और न ही उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। उल्टा यह नीति किसानों को नुकसान पहुंचाती है।

उन्होंने दालों पर स्टॉक लिमिट नहीं होने को बड़ी चूक बताया। वहीं गेहूँ पर जारी निर्देशों को भी अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल आदेश जारी कर देने से जमाखोरी पर रोक नहीं लगेगी, जब तक राज्यों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। सांसद ओला ने सरकार से मांग की कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर वास्तविक नियंत्रण के लिए ठोस व्यवस्था बने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो और जमाखोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके।