[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

जिला परिषद की साधारण सभा में ग्रामीण विकास पर गहन मंथन


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

जिला परिषद की साधारण सभा में ग्रामीण विकास पर गहन मंथन

सड़क–बिजली–पानी सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव, प्लास्टिक मुक्त बैठकें होंगी

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में हुई। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

किसानों को दिन में मिले बिजली, बूंद-बूंद कनेक्शन का मुद्दा प्रमुख : सदस्यों ने किसानों की मांग उठाते हुए कहा कि सिंचाई के लिए बिजली सुबह 4 बजे के बजाय दिन में दी जाए, जिससे परेशानी कम हो। बुहाना क्षेत्र में बूंद-बूंद कनेक्शन जारी नहीं होने का मामला भी बैठक में उठाया गया।

क्षतिग्रस्त सड़कें, अतिक्रमण और जल जीवन मिशन से बनी खराब सड़कों पर चिंता : सदस्यों ने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, पेचवर्क और अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिला प्रमुख ने विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को फिर से ठीक कराने की भी मांग उठी। बिना मानकों के बने स्पीड ब्रेकर हटाने का प्रस्ताव भी आया।

विधायकों ने रखे स्थानीय मुद्दे

  • सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने चिड़ावा–सूरजगढ़ मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण व दुर्घटना जोखिम पर चिंता जताई। खाद्य सुरक्षा में बांटे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता पर निगरानी की मांग की।
  • झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि एमएलए फंड से खुदे नलकूपों में पानी नहीं निकल रहा, इसलिए कार्य केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाए।
  • नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने मिनी सचिवालय निर्माण में देरी और नवलगढ़–माडांसी–हवाई पट्टी चौराहे पर जलभराव की गंभीर समस्या पर सवाल उठाए। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे पूरा है और काम जल्द शुरू होगा।

जल जीवन मिशन की टंकियों से पानी आपूर्ति शुरू करने के निर्देश : जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो चुका है, वहां तुरंत जलापूर्ति शुरू की जाए।

नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के प्रस्ताव पारित, सरकारी बैठकों में प्लास्टिक प्रतिबंध : चिड़ावा प्रधान द्वारा पंचायत समिति की लंबित दुकान जांच का मुद्दा भी उठाया गया। नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। जिला प्रमुख ने सरकारी बैठकों को प्लास्टिक मुक्त करने का प्रस्ताव पारित कराया।

प्रधानों ने दिए ज्ञापन – सरपंचों की तरह हमें भी प्रशासक लगाया जाए : बैठक में प्रधानों ने मांग उठाई कि जिस तरह सरपंचों को प्रशासकीय अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासक नियुक्त किया जाए।

बैठक में शामिल जनप्रतिनिधि व अधिकारी : जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग, सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, पिलानी विधायक पीतराम काला, विभिन्न पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद्र शर्मा, ब्लॉक विकास अधिकारी व जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे।

Related Articles