राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग का उदयपुर में संभाग स्तरीय जनसंवाद-परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न
ओबीसी वर्ग का राजनीतिक हक सुरक्षित करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता : अध्यक्ष मदन भाटी
उदयपुर : राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की ओर से आयोजित संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने की। आयोग सदस्य एवं अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे।
जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ के अनुसार कार्यक्रम में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया एवं वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी भी मौजूद रहे। उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों से आए समाज प्रतिनिधियों ने ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर अपने सुझाव और मांगें रखीं।
आयोग अध्यक्ष भाटी ने कहा—
“वैधानिक दायरे में रहते हुए ओबीसी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण से जुड़े मसले शेष क्षेत्रों से अलग हैं, इसलिए विस्तृत विधिक अध्ययन कर न्यायोचित सिफारिशें सरकार को भेजी जाएंगी। साथ ही आयोग द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वे के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
समाज प्रतिनिधियों की ओर से अनेक ज्ञापन सौंपे गए, जिन्हें आयोग ने रिपोर्ट में शामिल कर आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। इस अवसर पर उपभोक्ता सुरक्षा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजश्री गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत झा ने भी आयोग अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद आदि जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद एवं विधायकगणों ने भी अपने संबोधन में आयोग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह संवाद ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण व उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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