बुहाना/जयपुर : दी टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान, जो प्रदेश स्तरीय टैक्स एडवोकेट्स की एकमात्र रजिस्टर्ड बार है, ने जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों को लेकर विस्तृत सुझाव पत्र और ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृहमंत्री को भेजा है। इसकी प्रतिलिपियाँ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन, जीएसटी काउंसिल के महासचिव, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तथा राज्य के सीजीएसटी और एसजीएसटी मुख्य आयुक्तों को भी भेजी गई हैं।

सेक्शन-वाइज और बिंदुवार सुझाव

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. उमराव सिंह यादव ने बताया कि दो अलग-अलग सुझाव पत्र प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को संबोधित किए गए हैं। इनमें सेक्शन-वाइज और बिंदुवार सुधार प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रमुख बिंदुओं में – कर दरों को दो स्लैब में सरल बनाना, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता, इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक़्क़तें दूर करना, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, एसेसमेंट व सर्वे से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं का समाधान शामिल है।

लाल किले की घोषणा और जीएसटी काउंसिल बैठक से जुड़ा संदर्भ

डॉ. यादव ने बताया कि यह पत्र प्रधानमंत्री द्वारा स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से जीएसटी सुधारों के संबंध में की गई घोषणा के संदर्भ में तैयार किया गया है। इसे विशेष रूप से 3-4 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल बैठक से पूर्व भेजा गया है, ताकि सुझावों पर विचार किया जा सके।

पदाधिकारियों के हस्ताक्षर

ज्ञापन पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमराव सिंह यादव, महासचिव डॉ. रामचन्द्र यादव, उपाध्यक्ष गणेश कुमार शर्मा (बीकानेर), प्रदेश संयोजक लोकेश बाबेल (उदयपुर), कोषाध्यक्ष डॉ. विष्णु भारद्वाज और संयुक्त सचिव बी.एल. जैन (राजसमंद) के हस्ताक्षर हैं।