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सीकर में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन:अवैध वसूली और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया


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सीकर में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन:अवैध वसूली और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया

सीकर में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन:अवैध वसूली और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : सीकर ऑटो रिक्शा चालक यूनियन ने बुधवार को अपनी अनेक मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले सैकड़ों ऑटो चालकों ने अपने ऑटो एसके ग्राउंड के बाहर खड़े कर आक्रोश रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली के दौरान ऑटो चालकों ने पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

रोडवेज बस स्टैंड पर अवैध वसूली का गढ़

यूनियन के जिला अध्यक्ष रामावतार सैनी ने बताया कि सीकर शहर में रोडवेज बस स्टैंड सहित कई जगहों पर 10-12 लोगों के ग्रुप ऑटो चालकों से अवैध वसूली और मारपीट कर रहे हैं। सैनी ने आरोप लगाया कि रोडवेज बस स्टैंड पर अवैध रूप से बना टिनशेड, जिसे जिला अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त द्वारा ध्वस्त करने का आदेश दिया जा चुका है, अभी भी वसूली का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि इसे तुरंत हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

यातायात व्यवस्था और पुराने ऑटो के लिए मांग

यूनियन ने रोडवेज बस डिपो पर 24 घंटे यातायात पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा, 15 साल से पुराने ऑटो रिक्शा के परमिट नवीनीकरण की मांग भी उठाई गई, क्योंकि गरीब चालक नए रिक्शा खरीदने में असमर्थ हैं। नवलगढ़ पुलिया के दोनों ओर 100 मीटर तक ऑटो खड़े करने पर प्रतिबंध और सिटी बसों की तरह ऑटो चालकों को भी मुख्य मार्ग से संचालन की अनुमति देने की मांग भी शामिल है।

डिपो तिराहा पर गैंग की गुंडागर्दी

प्रदर्शनकारियों ने डिपो तिराहा पर अवैध वसूली करने वाली गैंग के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। यूनियन का कहना है कि इन गैंग्स को तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

13 दिन का अल्टीमेटम, फिर अनिश्चितकालीन धरना

यूनियन ने जिला प्रशासन को 26 अगस्त तक का समय दिया है। यदि इस दौरान मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 27 अगस्त से जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। यूनियन ने बताया कि यह आंदोलन संवैधानिक और कानूनी दायरे में होगा। ऑटो बंद रहने से शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। कई यात्रियों को ऑटो न मिलने के कारण पैदल चलना पड़ा।

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