श्रीमाधोपुर : राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) उपशाखा श्रीमाधोपुर ने सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों को नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इसे लेकर मंगलवार को शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अविलंब शुरू करने और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग शामिल है। संघ ने डिजायर व्यवस्था और प्रतिबंधित जिलों की अवधारणा को समाप्त करने की भी मांग की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करने और प्रदेश में इसे लागू न करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संघ ने सभी हितधारकों से विमर्श कर सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने वाली नीति बनाने की मांग की। साथ ही शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने पर भी जोर दिया। शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने और सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्य एवं प्रशिक्षण बंद करने की मांग भी की गई। पुरानी पेंशन योजना को बिना किसी बदलाव के जारी रखने की मांग उठाई गई। पीएफआरडीए के पास जमा 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस लेने की मांग की गई।

विभाग में एक लाख रिक्त शिक्षक पदों पर स्थाई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या के प्रतिबंध को समाप्त कर शारीरिक शिक्षक के पद सृजित करने की मांग भी उठाई गई। अन्य मांगों में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी व्याख्याता के पद सृजित करने की मांग शामिल है। 2007 के बाद नियुक्त अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर करने और फिक्स वेतन के स्थान पर नियमित वेतनमान का लाभ देने की मांग भी की गई। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, ब्लॉक मंत्री शंकर लाल खोखर, मुरलीधर भावरिया, राजेश धायल, सुवालाल यादव, राजेंद्र सैनी, कैलाश यादव, सत्यनारायण कुमावत, अमित शेखावत सहित अन्य कई शिक्षक उपस्थित रहे।