जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों को हटाने के लिए जिले में ‘GIVE UP’ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी डॉ निकिता राठौड़ ने बताया कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिसमें आयकरदाता, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले तथा चार पहिया वाहन स्वामी वाले परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र हैं । अपात्र परिवारों को 30 अप्रैल 2025 से पहले स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर योजना से नाम हटाने का आग्रह किया गया है।

अब तक जिले में 2,370 राशनकार्ड के 10,630 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोले जाने के बाद से जिले में 18,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच उपखंड स्तर पर की जा रही है। पात्र पाए जाने पर इन परिवारों को जल्द ही योजना से जोड़ा जाएगा।

‘GIVE UP’ अभियान के अंतर्गत 3 दिसंबर 2024 से अब तक झुंझुनूं जिले में 140 अपात्र राजकीय कर्मचारियों से कुल 7,34,064 रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसके साथ ही, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण कर अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

आगामी दिनों में खाद्य विभाग परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा प्राप्त कर अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेगा और उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।