जयपुर : कांग्रेस ने संगठन के जिलों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 करने का फैसला किया है। हाईकमान ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब 50 जिला कांग्रेस कमेटियां बनेंगी। राजस्थान में नए जिले बनने के बाद कांग्रेस ने भी संगठन के नए जिलों में बदलाव किए हैं। कुछ जिलों के टुकड़े किए हैं। गहलोत राज के 17 जिलों में से जिन 8 जिलों को भजनलाल सरकार ने बरकरार रखा था, उन सबको कांग्रेस ने संगठन का जिला बनाया है।

वहीं, गहलोत राज के जिन 9 जिलों को खत्म किया गया था, उनमें से 6 जिलों को कांग्रेस ने भी संगठन का जिला नहीं बनाया है। गहलोत राज के खत्म किए गए नए जिलों में कांग्रेस संगठन ने केवल नीमकाथाना, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण को ही बरकरार रखा है। जयपुर ग्रामीण को दो भागों में बांटा है। कांग्रेस संगठन ने भी दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुरसिटी, अनूपगढ़, सांचौर को संगठन का जिला नहीं बनाया है। भजनलाल सरकार ने इन जिलों को खत्म कर दिया था।

जिन 8 जिलों को मौजूदा सरकार ने बरकरार रखा वे कांग्रेस संगठन के नए जिले

मौजूदा सरकार ने गहलोत राज के बनाए 17 में से 8 जिलों को बरकरार रखा था। इन 8 जिलों को कांग्रेस संगठन ने भी बरकरार रखा। इनमें बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी, सलूंबर को कांग्रेस ने नया संगठन जिला बनाने को मंजूरी दी है।

जयपुर ग्रामीण को पूर्व और पश्चिम दो जिलों में बांटा

जयपुर में पहले ग्रामीण और शहर जिले थे। अब दो भागों में बांटकर जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण पश्चिम के नाम से संगठन के जिले बनाए गए हैं। नीमकाथाना को भी संगठन का जिला बनाया है।

भीलवाड़ा में शहर और ग्रामीण दो जिले

कांग्रेस ने भीलवाड़ा को दो जिलों में बांट दिया है। पहले अकेला भीलवाड़ा ही संगठन का जिला था। अब भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा ग्रामीण अलग-अलग जिले होंगे।

अब 50 जिलाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटियां होंगी

कांग्रेस में अब 40 की जगह 50 नई जिला कांग्रेस कमेटियां बनेंगी। 10 नए बने जिलों में जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी बनेंगी। बड़ी संख्या में नए नेताओं को पद दिए जाएंगे।

6 जिलों को संगठन का जिला नहीं बनाने पर सियासी चर्चा

कांग्रेस ने नए संगठन जिलों में गहलोत राज के खत्म किए गए 9 में से 6 जिलों को छोड़कर सत्ताधारी पार्टी को मुद्दा दे दे दिया है। कांग्रेस गहलोत राज के जिले खत्म करने का विरोध कर रही है। गंगापुर और नीमकाथाना जिले खत्म करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी है। खत्म किए गए जिलों के मुद्दे पर कांग्रेस स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब खत्म किए गए 9 में से 6 जिलों को कांग्रेस ने संगठन का जिला बनाने लायक नहीं माना है।

इस तर्क के आधार पर बीजेपी को पलटवार करने का मुद‌्दा मिल गया है। अब बीजेपी के पास यह कहने का ठोस सियासी आधार मिल गया है कि गहलोत सरकार के बनाए कई जिलों को तो कांग्रेस ने संगठन का जिला बनाने लायक ही नहीं समझा तो प्रशासनिक जिला कैसे बन सकता है।