झुंझुनूं : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर हुए विवाद को लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा गया।

मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने कहा- उत्तरप्रदेश के संभल जिले में जो घटना हुई है, वो निंदनीय है और इस पूरे घटनाक्रम में सरकार मौन धारण करके बैठी है। भारत के संविधान 1991 एक्ट के अनुसार जो भी धार्मिक स्थल जहां मौजूद है, वहां यथास्थिति रहेंगे। सरकार को सर्वे महंगाई और बेरोजगारी पर कराना चाहिए। भारत अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में अपनी अमिट छवि रखता है।

मुस्लिम न्याय मंच के संयोजक इमरान बडगुजर के कहा- भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में ऐसी घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि भारत के राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच करावें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। साथ ही मृतकों के पीड़ित परिवार को सरकार उचित दें।

इस अवसर पर उस्मान अली पठान, वरिष्ठ पार्षद मकबूल हुसैन, पार्षद जब्बार फूलका, अब्दुल रहमान इस्लामपुर, महेंद्र चारावास, शकील फौजी, अब्दुल लतीफ खानजादा, आलमशेर, शाहिद सिंघानिया, यूनुस रंगरेज, एजाज खान, इश्तियाक कुरेशी, मुस्तफा मनियार, जावेद कुरेशी, इमरान खान खोखर, आसिफ फूलका, आरिफ खोखर, ओसामा सय्यद, इमरान राइन, खालिद बडगुर्जर, मोहसिन भाटी, शहजाद भाटी, सज्जाद खान, चांद मोहम्मद, अतीफ कुरेशी आदि मौजूद थे।